एआई, जहाज, अफसोर बण्ड र टेलिकम सेयर: बजेटपछिको ‘मास्टर प्लान’ सार्वजनिक

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तत्कालका कर तथा खर्चका कार्यक्रम मात्रै घोषणा गरेको छैन, नेपाललाई नयाँ आर्थिक मोडेलतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी खाका पनि तयार गरेको दाबी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटभित्र लुकेका केही यस्ता योजना सार्वजनिक गरे, जसले आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक संरचना, लगानी ढाँचा र सार्वजनिक संस्थानको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेत गर्छ।

‘१० लाखसम्म आम्दानीमा कर छुट दिन १५ अर्ब त्याग्यौं’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले करदातालाई राहत दिन ठूलो राजस्व त्याग गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने वर्गलाई राहत दिन सरकारले झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउन स्वीकार गरेको छ।

“हामीले बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँको खाडल बनाएर १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरेका छौं,” उनले भने, “यो सामान्य सुधार होइन, क्रान्तिकारी कदम हो।”

उनको तर्क थियो, नेपालमै बसेर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम होस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको हो।

‘धेरै कमाउनेको कर पनि घटायौं’

सरकारले मध्यम वर्ग मात्र होइन, उच्च आय भएका करदातालाई समेत राहत दिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ।

उनका अनुसार उच्च आय समूहले तिर्ने अतिरिक्त करको सीमा समेत झण्डै १० प्रतिशतले घटाइएको छ।

यस्तै, पुराना कर बक्यौता भएका व्यवसायी र करदाताका लागि पनि सरकारले ‘बम्पर छुट’ योजना ल्याएको उनले बताए।

यसले लामो समयदेखि विवादमा रहेका कर फाइलहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

‘ढुंगा निचोरेर राजस्व उठाउने होइन’

राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि करको अत्यधिक दबाब नदिने नीति लिएको वाग्लेले बताए।

“ढुंगाबाट पानी निचोरेझैँ राजस्व उठाउन खोजेका छैनौं,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई बढ्न दिनुपर्छ, व्यवसाय बढ्यो भने राजस्व आफैं आउँछ।”

उनले बजेटको मूल दर्शन नै ‘ग्रोथ–फर्स्ट, ट्याक्स–लेटर’ भएको दाबी गरे।

सरकारको नयाँ प्रयोग: नेपाली रुपैयाँमै अफसोर बण्ड

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरेको अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो-नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने अवधारणा।

यसले विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट सरकारलाई नयाँ स्रोत जुटाउने ढोका खोल्न सक्ने उनको विश्वास छ।

“हामी सरकारको ब्यालेन्ससिटभित्र सीमित भएर सोचिरहेका छैनौं,” उनले भने, “सरकारको खाताबाहिर गएर पनि स्रोत जुटाउने नयाँ मोडल खोजिरहेका छौं।”

७ प्रतिशत वृद्धि सरकारी खर्चले मात्रै सम्भव छैन

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अर्थमन्त्रीका अनुसार चार खर्ब रुपैयाँको पूँजीगत खर्च मात्र हेरेर त्यो सम्भव हुँदैन।

“सरकारको चार खर्बको पूँजीगत खर्च ताकेर मात्रै सात प्रतिशत वृद्धि आउँदैन,” उनले भने, “त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।”

उनले आगामी आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक निजी क्षेत्र, पूर्वाधार लगानी र नयाँ वित्तीय उपकरण हुने संकेत दिए।

एआई, जहाज र पेट्रोलियम भण्डारण: सरकारको ‘लङ टर्म सोच’

अर्थमन्त्रीले बजेटमा तत्काल नदेखिए पनि सरकार दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा काम गरिरहेको खुलासा गरे।

उनका अनुसार सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (AI) क्षेत्रमा ‘नसोचेको स्तरको विकास’ गर्ने विषयमा सोचिरहेको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तारका लागि ८ देखि १० वटा जहाज किन्ने वा लिजमा लिने विकल्पमाथि अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तीनदेखि छ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा सोभरेन वेल्थ फण्ड ?

अर्थमन्त्रीले नेपालको आर्थिक इतिहासमै पहिलोपटक ‘सर्भरेन वेल्थ फण्ड’ को अवधारणा बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।

यस्तो कोषले जलविद्युत्, प्राकृतिक स्रोत र सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वका कतिपय धनी राष्ट्रहरूले यस्तै कोषमार्फत भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति निर्माण गरेका छन्।

टेलिकमको सेयर जनतालाई, आरबीबीलाई नयाँ भूमिका

कार्यक्रममा उनले नेपाल टेलिकमको थप स्वामित्व सर्वसाधारणलाई दिने योजना पनि दोहोर्‍याए।

“नेपाल टेलिकमको धेरै सेयर अब जनताकै हातमा जानेछ,” उनले भने।

त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अझ बलियो सरकारी वित्तीय संस्थाका रूपमा विकास गरिने र ठूला पूर्वाधार आयोजनाबीच मर्जर तथा एकीकरणको नीति लिइने जानकारी पनि दिए।

प्राधिकरणमा दशकौँपछि ठूलो शल्यक्रिया

ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत सुधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हुने संकेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन्।

उनका अनुसार प्राधिकरण पुनर्संरचनाको विषय वर्षौंदेखि बहसमा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

“विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण पुनर्संरचना हुनेछ,” उनले भने, “यो वर्षौंसम्म गफमै सीमित रहेको विषय थियो, बजेटले अब त्यसको नीतिगत दिशा तय गरेको छ।”