मौद्रिक नीतिका लागि स्टक ब्रोकर्स एशोसियसनका ६ बुँदे सुझावः एनआरएन भित्राउनेदेखि ब्रोकरको खाता रोक्का नराख्नसम्म माग

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा स्टक ब्रोकर्स एशोसियसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूँजी बजारको विकास, लगानी विस्तार तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको प्रभावकारी परिचालनका लागि विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ।

एशोसियसनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारमा लगानी सहज बनाउनेदेखि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

एशोसियसनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो बजारमार्फत खरिद गरेका धितोपत्र कम्तीमा ६ महिनाअघि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई पूँजी बजारमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र बैंकहरूलाई वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत प्रदान गरिने मार्जिन ट्रेडिङ कर्जालाई सेयर धितो कर्जाभन्दा फरक प्रकृतिको छुट्टै वित्तीय उत्पादनका रूपमा विकास गरी व्यवसायिक कर्जाको श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एशोसियसनका अनुसार आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत भइसके पनि विद्यमान व्यवस्थाका कारण मार्जिन ट्रेडिङ सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

सुझावपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेयर धितो तथा मार्जिन प्रकृतिका कर्जालाई कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कृषि, ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रगत कर्जाजस्तै कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एशोसियसनले गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाली पूँजी बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण तयार गर्न पनि माग गरेको छ। यसबाट विदेशी पूँजी आकर्षित हुने र बजारको गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई यस्ता उपकरणमा सहज पहुँच र दोस्रो बजारमा किनबेचको सुविधा उपलब्ध गराउने एशोसियसनको भनाइ छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी वा अन्य निकायको अनुरोधमा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको सेटलमेन्ट प्रयोजनका बैंक खाताहरू रोक्का गरिँदा नियमित राफसाफ तथा फर्छ्योट प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। एशोसियसनले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाका सेटलमेन्ट खाताहरू रोक्का नहुने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।