ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सीमा विवाद टुंग्याउने अडान, कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान खोज्दै सरकार

 

 काडमाण्डौ। सरकारले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा विवादहरू ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ। सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै वार्ताबाटै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच अधिकांश सीमाको प्राविधिक सीमांकन सम्पन्न भइसके पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा अझै सीमांकन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

उनले ती क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत विवाद समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।

"कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा औपचारिक सीमांकन टुंगिन बाँकी छ। तर ती क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो विषय टुंग्याउन निरन्तर पहल गरिरहेका छौं," मन्त्री खनालले भने।

मन्त्री खनालका अनुसार हालै नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ तथा भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुरवा सीमा क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्ध तथा सिंचाइ आयोजनाबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए। नेपाली भूभागतर्फ निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षले कुनै आपत्ति नजनाएको भए पनि त्यसको पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माण अघि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको सरकारको धारणा छ।

मन्त्री खनालले सो अतिरिक्त तटबन्ध निर्माणअघि दुवै देशका प्राविधिक अधिकारीबीच छलफल र सहमति हुनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको बताए।

उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्र नियमित रूपमा सक्रिय छन् भने सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबीबीच पनि सीमासम्बन्धी विषयमा निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण गरिएको नेपाल–भारत सीमाको अधिकांश भागको प्राविधिक सीमांकन सम्पन्न भइसकेको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा सीमांकन अझै टुंगिएको छैन। सरकारले ती क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कायम राख्दै आएको छ।

मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विषय संवाद, कूटनीति र आपसी समझदारीबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताए।