१३ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाण्डौ । देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटा स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन्। मधेश प्रदेशका मात्रै १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका स्थानीय तहमध्ये सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

यसैगरी कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। यता वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य आन्तरिक कारणले समयमै बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्जन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत वितरण, समन्वय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर कार्यालय नछाड्न, नियमित उपस्थित भई आवश्यक समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ। बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत आवश्यक परे बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण संकलन र आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र कार्यालय छाड्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।