नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य

काठमाण्डौ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्नुपर्ने भएमा अब अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा पूर्वसहमति नलिई कुनै पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयले प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मतसम्भार, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायतका शीर्षकमा खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन आवश्यक भएमा सरकारी स्वामित्वका खाली भवनलाई प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधा भएका घर भाडामा लिन सकिनेछ। भाडामा लिइएको भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। नगद प्रवाह व्यवस्थापनका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र त्यसका कारणसहित राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।