घरजग्गा र सेयर बजारमा कर बढाउने तयारीमा सरकार, आईआरडीसँग छलफल गर्दै

काठमाण्डौ । चालू खर्चमा भएको वृद्धि र र आन्तरिक स्रोतले खर्च धान्नै हम्मेहम्मे परेसँगै सरकारले कर उठाउन पूँजीबजारमा छड्के नजर लगाउन सुरु गरेको छ । कोभिड पहिले खासै वास्ता नभएको पूँजीबजारमा जनसहभागिता सँगै कम्पनीको संख्या बढ्दै जादा पूँजीबजारमाथि सरकारले हरेक कोणबाट नजर लगाउन थालेको हो ।  

अहिले पूँजीबजारमा नियामक निकायका प्रमुखको नियुक्तिदेखी लाभकर उठाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकताका साथ नजर लगाउन थालेको देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा सरकारले पूँजीबजारबाट मात्रै १५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाएको थियो । त्यस समयमा सेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च ३२ सयको विन्दुमा २२ अर्ब नजिक कारोबार भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा पनि नेप्सेले ३ हजारको विन्दु चुम्दै एकै दिन करिब ३० अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो ।  

गत वर्षको भदौ महिनामा मात्रै सरकारले पूँजीबजारबाट डेढ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकले गरेको थियो । यस्तै गत वैशाखमा भने १ अर्ब २३ करोडबराबरको राजश्व संकलन गरेको थियो । यस हिसाबले यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारले पूँजीबजारबाट एकै बर्षमा १५ अर्ब भन्दा माथि नै राजश्व संकलन गर्ने भएको छ ।  

यसरी पूँजीबजारमा नयाँ नयाँ कम्पनी र जनसहभागिता भए पछि सरकारले करको दायरा भन्दा पनि करको दर बढाउन थालेको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जेठ १५ गते आउने बजेटमा पनि सरकारले सेयर बजार र घरजग्गामा कर बढाउन तयारी गरेको छ ।  

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल सेयर बजारमा हालको करको स्ल्याबलाई बढाएर सबै लगानीकर्ताहरुका लागि एकै प्रकारको १० प्रतिशतले कर लगाउने तयारीमा छन् । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने दीर्घकालिन लगानीकर्ताहरुलाई केही राहत स्वरुप साढे सात प्रतिशत मात्रै गर्ने र अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुको लागि हालको करको दर बढाएर १० प्रतिशतको कर व्यबस्था गर्ने तयारी गरेका छन् ।  

यस विषयमा यहि गर्ने भन्ने टुँगोमा नपुगेता पनि सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागसँग छलफल गरेको छ । सेयर बजारसँगै सरकारले घरजग्गोको  पनि कर बढाउने तयारी गरेको छ । हाल घरजग्गामा लाग्दै आएको ७ प्रतिशतको करलाई पनि बढाएर १० प्रतिशत नै गर्ने गरि तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।  

तर सेयर लगानीकर्ताहरुले भने हालको करलाई अन्तिम करको घोषणा गरेर मात्रै करका दरहरु हेरफेर गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । २ बर्ष पहिले अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत भएको बेला करकै विषयलाई लिएर लगानीकर्ताहरु कारोबार नै रोकेर आन्दोलित पनि भएका थिए ।