बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो आव २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, कुन–कुन विषय समेटिए ?

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।  

प्राधिकरणले बीमा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी आधुनिक तथा दिगो बीमा प्रणालीको विकास गर्न ,जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुऱ्याउन, बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, विकसित तथा विश्वसनीय बनाउन र बीमितको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।  

यस्ता छन् नीति

(क) बीमा सेवालाई विश्वसनीय, पारदर्शी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने,  

(ख) बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनका लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि तथा बीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने,

(ग) प्राधिकरणको कानूनी संरचना र बीमा सम्बन्धी विवाद तथा उजुरी निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने,

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आन्तरिक संरचनालाई सुदृढ बनाउने,

(ङ) अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने ÷गराउने,

(च) बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने,

(छ) जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्दै बीमकको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

कार्यनीतिः

बीमा सेवालाई विश्वसनीय, पारदर्शी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमितको हकहित संरक्षण गर्नेसँग सम्बन्धित

(क) प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्त÷सुविधा तथा अपवादहरुको सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने,

(ख) डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने,

(ग( बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरुमा पारदर्शिता ड्यासबोर्ड प्रणाली लागू गर्ने,

(घ) बीमित हित संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने  

Sponsored

Sponsored

बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनका लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्नेसँग सम्बन्धित,

(क) लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्दै, दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रहरुमा सचेतना मार्फत बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने,

(ख) बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने,

(ग) विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा बीमा सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने,

(घ) बीमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने,

(ङ) सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने  

प्राधिकरणको कानूनी संरचना र बीमा सम्बन्धी विवाद तथा उजुरी निरूपणलाई प्रभावकारी बनाउनेसँग सम्बन्धित,

(क)गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने,

(ख) बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा फैसलाहरु अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार बीमालेख तथा प्राधिकरणका नीतिर निर्देशनहरु परिष्कृत गर्ने,

(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

(घ) बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी संरचनाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी आवश्यक विनियम, निर्देशिका आदि जारी गर्ने  

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्ष अभिवृद्धि गर्ने र आन्तरिक संरचनालाई सुदृढ बनाउनेसँग सम्बन्धित,

(क)International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ले प्रतिपादन गरेको Insurance Core Principles को कार्यान्वयनको अवस्था बारे समिक्षा गर्ने,

(ख) प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) कर्मचारी तालिम तथा विकास सम्बन्धी दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने,

(घ) प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने,

(ङ) प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय र बीमकका प्रदेश, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई थप सुदृढ बनाउने  

अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेव प्रवाह गर्ने÷गराउनेसँग सम्बन्धित

(क) बीमाको विद्यमान अवस्था सम्बन्धमा अध्ययनरअनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकतानुसार बीमालेख निर्माण गर्ने/गराउने,

(ख) सम्पूर्ण बीमकले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(ग) बीमकको लगानी सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था समयानुकुल परिमार्जन गर्ने,  

(घ) पुनर्बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था समयानुकुल परिमार्जन गर्ने,  

(ङ) बीमा क्षेत्रमा लैगिंक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने,  

(च) नयाँ मृत्युदर तालिका निर्माण गर्ने,

(छ) जलवायु परिवर्तन तथा विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्ने,

(ज) बीमा सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ) बीमा विकास कोष कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ञ) बीमा क्षेत्रमा विद्यमान बीमादरको अध्ययन गरी समयानुकुल परिमार्जन गर्ने,

(ट) बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने  

बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेसँग सम्बन्धित

(क) बीमकहरुसँग प्रभावकारी समन्वयको लागि नियामकीय अलर्ट सिस्टमको विकास गर्ने,

(ख) प्राधिकरणमा ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने,

(ग) Insurance Regulatory Management Information System (IRMIS) र Agriculture and Livestock Insurance System (ALIS) लाई थप प्रभावकारी बनाउने,

(घ) बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने,  

(ङ) बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक कानूनी संरचना विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,  

(च) विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने  

जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै, बीमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेसँग सम्बन्धित

(क) जोखिममा आधारित प्रणाली (RBC, RBS, ORSA) र एनएफआरएसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,  

(ख) जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (QRRT, RBC Technical Specification र Capital Charge लाई समयानुकुल पूनरावलोकन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिष्कृत गर्दै लैजाने,  

(ग) प्राधिकरणको समग्र जोखिम सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने,

(घ) जोखिममा आधारित बीमाशुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,  

(ङ) बीमकको विस्तृत तथा विषयगत सुपरिवेक्षणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने,

(च) Key Performance Indicators लागू गरी बीमकको कार्य सम्पादनको त्रैमासिक समिक्षा गर्ने,  

(छ) बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने ।