कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा सहजीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन आग्रह

काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित चारवटा संगठनले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा सहजीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा आग्रह गरेका हुन् ।  

‘कर्जा असुलीका लागि बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्र्दछन् । तर, पछिल्लोसमय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्तसंस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायरा भित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।’

Sponsored

Sponsored

कर्जा असुली बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने,मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरु पनि बढ्दै गएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रुपमा घट्न गएका साथै कानूनी राज्य माथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको जनाइएको छ ।  

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन। तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमालिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्तसंस्थाहरूलाई  कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथासम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’