सरकार, अदालत सबैले गाँठो फुकाइसके, अध्ययनहरुले पनि ‘चाहिन्छ’ भनिसकेपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोकिन्न

-सन्तोषनारायण श्रेष्ठ

 

अर्थ समितिबाट २०८२ जेठ १९ गते खासगरी कम्पनीका आईपीओहरुको विषयमा निर्देशन प्राप्त भयो । माननीय ज्यूहरुलाई यो जानकारी भएको विषय नै हो, किनभने यो धेरै पुरानो विषय पनि हो । यसकारण म धेरै भूमिका नबाँधी यही प्रसंगतर्फ अगाडि बढ्न चाहँे । यसभन्दा अगाडि २०८० पुस १३ गते संसदको सार्वजनिक लेखासमितिबाट धितोपत्र बोर्डलाई केही निर्देशनहरु प्राप्त भएको रहेछ । छलफलमा यो विषय जोडिने भएकोले यस विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु । तत्कालीन अवस्थामा लेखा समितिबाट खासगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरुको आईपीओ रोक्का गर्ने र प्रिमियममा आईपीओ जारीमा पनि कडाईं गर्ने विषयमा निर्देशन प्राप्त भएको रहेछ । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकबाटै त्यसबेला त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको रहेछ । र, त्यसपछि चाहिँ सो निर्देशनबमोजिम निर्देशित भएका विषय पालना हुँदै आएको र ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमति नदिइएको रहेछ ।  

प्रिमियममा धेरैवटा निवेदनहरु यथास्थितिमा रहेका पनि त्यहीकारणले रहेछ । प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने दुईवटा बाटोहरु हुन्छन्, एउटा फिक्स्ड रेट तोकेर तथा अर्को बुक बिल्डिङ विधि । लेखा समितिले त्यसबेला आईपीओ स्वीकृति गर्दा बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकता दिनू पनि भनेको रहेछ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, बुक बिल्डिङतर्फ चाहिँ कम्पनीहरुको कुनै आकर्षण देखिएन । त्यो विषयमा एउटा पनि निवेदन प्राप्त नभएको अवस्था बारे म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । 

सम्मानित अर्थ समितिले त्यसपछि ३ वटा विषयमा निर्देशन दिएकोमा खासगरी कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नै अगाडि बढ्नू भनिएअनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौं । निर्देशन प्राप्त भइसकेपछि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव लगिसकेको हुँ । मैले स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा अलिक अन्यौलको विषय चाहिँ हामीलाई भएकै छ । किनभने दुवै सम्मानित मिनी संसद भएकोले एउटा(लेखा समिति)को निर्देशन आइसकेको अवस्थामा अर्को(अर्थसमिति)को पनि निर्देशन आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था थियो । र, त्यहीँ सन्दर्भमा अर्थसमितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि लेखासमितिको थप अर्को चिठी प्राप्त भएको छ । यो चाहिँ पहिला दिइएको निर्देशनको अवस्था के छ भनेर सोधिएको मात्र हो, त्यसको जवाफ हामीले पठाइदिइसकेका छौं ।  

यस्तै, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा भएको छलफलका आधारमा सम्मानित अर्थसमितिलाई जवाफ पठाइएको छ, त्यसमा खासगरी लेखा समितिबाट प्राप्त पुरानो अवस्था यो छ, अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर थप निर्देशनका लागि हामी पर्खाईमै छौं । आजको छलफलबाट पनि एउटा स्पष्ट निर्देशन प्राप्त हुने आशा गरेको छु ।  

अर्को विषय छ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सम्बन्धमा भइरहेको कार्यप्रगति बारे । यो विषय पनि धेरै पुरानो हो । म आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि यथास्थितिमा रहेको विषय हो । र, म आउँदाखेरि यसको अगाडिको चरण पूरा भएर इभ्यालुएसनको चरणमा पुग्दाखेरि नेपाल सरकारबाट हाललाई सो कार्य वा प्रक्रिया रोक्का राख्नू भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको अवस्था थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा एउटा एड्भाइज कमिटी गठन गरेको थियो । त्यो समितिले नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट पनि पहिला दिएको निर्देशन(हाललाई अगाडि नबढाउनू भन्ने निर्देशन) हाल कायम नरहेको भनी हामीलाई थप निर्देशन प्राप्त भयो र योसँगै चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नू भनेर निर्देशन प्राप्त भयो । त्यसपछि हामी निरन्तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने या नदिने भन्ने विषय त्यसमा अवश्य छ । सो प्रतिवेदनमा खासगरी दुईवटा कुरा छः एउटा चाहिँ नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिंदा उपयुक्त हुने भन्नेछ भने अर्को भइरहेको नेप्सेको पुनरसंरचना तथा सुधारको विषय पनि उल्लेख छ । यही म्याण्डेडअनुरुप हामी बोर्डमा निरन्तर प्रक्रियामा रहेका छौं । खासगरी अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ नयाँ त दिने नै हो, तर पुरानो नेप्सेलाई पनि साथसाथै कसरी बलियो बनाउँदै लैजाने र सुधार गर्दै लैजाने भन्ने विषयमा पनि फोकस छ ।  

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने विषय धेरै पुरानो र धेरै विवादित विषय पनि हो । यसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एजेन्सीहरु जस्तै अदालत लगायत विभिन्न सरकारी समितिहरुमा उजुरी परिसकेको विगतको अवस्था र हालको अवस्थामा कुनै पनि ठाउँबाट त्यो प्रक्रियामा रोकटोक लागेको अवस्था नरहेको तथा कानूनी पक्षहरु पनि सबै क्लियर रहेको अवगत गराउन चाहन्छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त दुई–दुईपटक संवैधानिक इजलासबाटै यो विषयमा बाटो खोलिदिएको अवस्था छ ।  

अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका तीनवटा इच्छुक कम्पनीहरुको खाम शिलबन्दी छ । ती खाम खोल्नु अगाडि केही विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । शिवाकोटी ज्यूको प्रतिवेदनमा चाहिँ केही नयाँ मापदण्ड र शर्तहरु पनि सिफारिस गरिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले आवेदन आह्वान गर्दा समेटिएका विषयहरु त हुने नै भए, तर त्यतिबेला आह्वान गर्दा बाहेकका थप शर्त र मापदण्डहरु पनि त्यहाँ सिाफरिस गरिएको हुनाले ती मापदण्ड र शर्तहरुलाई आवेदक कम्पनीहरुको मूल्याङ्कनको चरणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चरणबद्ध छलफलमा छौं । त्यो चरण पूरा भएपछि हामी मूल्याङ्कनको चरणमा पुग्छौं । यसको कार्यप्रगति अहिलेलाई यत्ति नै छ ।  

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने विषय धेरै पुरानो र धेरै विवादित विषय पनि हो । यसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एजेन्सीहरु जस्तै अदालत लगायत विभिन्न सरकारी समितिहरुमा उजुरी परिसकेको विगतको अवस्था र हालको अवस्थामा कुनै पनि ठाउँबाट त्यो प्रक्रियामा रोकटोक लागेको अवस्था नरहेको तथा कानूनी पक्षहरु पनि सबै क्लियर रहेको अवगत गराउन चाहन्छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त दुई–दुईपटक संवैधानिक इजलासबाटै यो विषयमा बाटो खोलिदिएको अवस्था छ ।  

नेप्से सुधारको कार्यक्रममा चाहिँ, खासगरी तीनवटा पक्षको भूमिका रहन्छ । धितोपत्र बोर्डले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्छ । जसअनुसार नेप्सेलाई हामीले लिखित रुपमा निर्देशन पनि दिइसकेका छौं । नेपाल सरकारले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि पनि हामीले सुझाव पेश गरिसकेका छौं । धेरै विषय त सरकारको बजेटमै उल्लेख भएको पनि हामीलाई थाहै छ ।  

यसैगरी, पूँजीबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई सूचीकृत र प्रोत्साहन गर्ने विषय तथा नयाँ उपकरणहरुलाई बजारमा कसरी इन्टरड्यूस गर्ने भन्ने विषयहरु पनि छन् । मैले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको करिब ६ महिना जति भयो । म आएदेखि नै भित्र(सेबोन)का साथीहरु तथा अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि भन्ने गरेको छु ः हाम्रो बजार छोटो समयमा असाध्यै ठूलो र द्रूत गतिमा विकास भएको अवस्था छ । जुन अनुुरुपको बजारको विकास र विस्तार भएको छ, त्यो अनुरुपको नियमन गर्ने निकायको विकास हुन सकेको छैन । मूल समस्या नै यहीँ छ, आफ्नो म्याण्डेडअनुसार समयमा काम गर्न नसकेको मूल कारण पनि यही हो । त्यसकारण म आएदेखि नै संस्थालाई कसरी सुदृढ गर्ने भनेर लागिरहेको छु । नियामक आफू बलियो नभएसम्म यसले बजारलाई कसरी नियमन गर्न सक्छ त ? भन्ने सिद्धान्तसहित म त्यसमा पनि निरन्तर फोकस छु।  

अर्को, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा फाइनान्सियल मार्केटमा दुईवटा मेजर मार्केट हुन्छन् । मनि मार्केट र क्यापिटल मार्केट । क्यापिटल मार्केट हामीले नियमन गर्छौ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा मनि मार्केटको दबदबा रहेको अवस्था छ । तर क्रमिक रुपमा क्यापिटल मार्केटको भूमिका पनि बढ्दो क्रममा छ । जुन रुपमा कम्पनीहरु आईपीओका लागि आकर्षित भएर आएका छन् । पूँजी संकलनका लागि बजारलाई उपयुक्त माध्यम बनाइरहेका छन् । खासगरी लामो अवधिको पूँजीको स्रोत क्यापिटल मार्केट हुनुपर्छ, यो संसारभर नै हुन्छ । ठूलो पूँजी क्यापटिल मार्केटबाटै जुट्ने हो । मनि मार्केट सर्टटर्मका लागि लगानीको स्रोत जुटाउने मार्केट मात्र हो । सर्टटर्मबाट लङटर्ममा पूँजी परिचालन गर्दा इकोनोमीमा असन्तुलन भएको हो, अहिलेको समस्याको खास कारण यही हो । यो विस्तारै करेक्सन हुँदै गएको छ ।  

दोश्रो बजारमा केही समयअगाडि त बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै बोलवाला थियो । बिस्तारै हाइड्रोपावरहरुको ठूलो सहभागिता बढिरहेको छ । त्यो आवश्यकता पनि थियो, जुन अनुरुपको पूँजी हाइड्रोपावरलाई चाहिन्छ, बजारबाट वा सर्वसाधारणको लगानीकर्ताको बचतबाट संकलन गर्नु उपयुक्त पनि हो ।  

साथै रियल सेक्टरका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पनि हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म उत्पादनमूलक कम्पनीहरु पूँजीबजारमा सहभागी हुन सक्दैनन् वा उल्लेखनीय रुपमा हुँदैनन् तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको उचाईको जुन अपेक्षा राखेका छौं, त्यो प्राप्त गर्न कठीन नै हुन्छ । उत्पादनमूलक कम्पनीहरु हाम्रो पूँजीबजारमा पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरामा शंका र दुईमत छैन । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आकर्षण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।  

तर यस्ता रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउँदै गर्दा केही प्राविधिक समस्याहरु पनि छन् । जनताको लगानी डूब्नेसम्मको रिस्क पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको मुख्य उद्देश्य भनेकै सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा र उनीहरुको हित संरक्षण नै हो । खासमा राम्रा उत्पादनमूलक कम्पनीहरु बजारमा आउनका लागि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न खोज्छन्, यो विषयलाई सरलीकृत गरिन आवश्यक छ । यहाँ त प्रिमियमको कुरा आउनेबित्तिकै फेरि निर्देशन र अप्ठ्यारा कुरा आउँछन् । यी विषयहरुलाई हामीले सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दैछौं र सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।  

हाम्रो बजार सेयर कारोबारसँग मात्र बढी केन्द्रीत छ । नयाँ औजारहरुको बजारमा कारोबार नै हुँदैन । पूँजीबजारका औजारहरु धेरै किसिमका छन्, ती सबैको कारोबार हुने व्यवस्था एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, तर क्रमिक रुपमा नयाँ औजारहरुलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ । त्यही अनुरुप डिवेञ्चर र बण्डहरु पनि औजार हुन् । हामीले भर्खरै ग्रीन बण्ड भनेर निफ्रालाई अनुमति दिएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रपेच्यूल प्रिफरेन्स सेयर पनि दिएका छौं । अक्सन, डेरिभेटिभ, फ्यूचर्सको विषयमा सबैको चासो पनि बढेको छ । खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यी विषय उल्लेख छन्, हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । सरकारको निर्देशनअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौं ।  

प्रस्तावित धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित ऐन विधेयकको रुपमा छलफलकै क्रममा छ । त्यो विषय पनि त्यहाँ छ । हाम्रो आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समेटिनेछ । 

(त्यसपछि समितिका सदस्य तथा सांसदहरुले केही प्रश्नहरु सोध्छन् । डा. प्रकाशशरण महत, डा. स्वर्णिम वाग्ले, ज्ञानबहादुर शाही, मेटमणि चौधरी लगायतले सेबोन अध्यक्षमाथि प्रश्नहरु वर्षाए । सांसदहरुको प्रश्नहरु सुनिसकेपछि पुनः सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।) सो क्रममा उनले भने:

प्रश्नका लागि सबै माननीय ज्यूहरुलाई धन्यवाद । म कुनै पनि निर्णय गर्दा सबैको कुरा सुन्छु । दोश्रो स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा धेरै अगाडिबाट विभिन्न खालका अध्ययन भएका छन् । सबै अध्ययनले दोश्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेको छ र मैले देखेको पनि त्यही हो । प्रक्रिया धेरै अगािड बढिसकेको छ र बीचमा एउटा स्टेपमा रोकिएको अवस्था मात्र हो । मैले कार्यभार सम्हालेपछि नेपाल सरकारबाट आएको निर्देशनअनुसार काम गर्नु मेरो दायीत्व हो, त्यहीअनुसार अगाडि बढेको छु ।  

प्रिमियममा आईपीओ स्वीकृतिको विषयमा स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्थामा जे छ, त्योभन्दा दायाँबाया जाने छुट हामीलाई छैन । हामीसँग भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँबाया हुँदैन, यसमा म यहाँहरुलाई आवश्वस्त पार्न चाहन्छु । फेरि यस्ता कुरा बोर्ड अध्यक्षको एकल निर्णयबाट हुन्न । तलबाट धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मेरो टेबलमा आएपछि मात्र मैले फाइलमा साइन गर्ने हो ।  

हामीलाई दिइएको निर्देशनको अक्षरंश पालना गरेका छौं आईपीओको स्वीकृति दिंदा पनि । पहिला–पहिला चाहिँ कुनै पनि आवेदक कम्पनीले आईपीओका लागि आवेदन दिंदा जे वित्तीय विवरण उपलब्ध गराएको थियो, त्यसलाई नै मानेर अगाडि बढ्ने चलन रहेछ । अहिले वित्तीय विवरणको यथार्थपरक विश्लेषण र त्यतिमात्र नभई रेटिङ एजेन्सीको रिपोर्ट पनि सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र स्वीकृति दिनू भन्ने निर्देशन छ । पूँजीबजारको विकास जुन रफ्तारमा भएको छ, जुन हिसाबले यसको साइज बढेको छ, त्यो हिसाबले सेबोनको क्षमता नबढेको अवस्थामा समेत सीमित जनशक्ति र स्रोतहरुबाट पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरुको आईपीओ धमाधम स्वीकृत गरिरहेका छौं, तर धेरै कम्पनीको इन्ट्रेस्ट तरुन्तै मिट गर्न निकै गाह्रो अवस्था छ । प्रक्रियागत कुरा मैले यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि म्यानुअल सिस्टम छ, अटोमेटिक छैन । फाइल अगाडि बढाउँदा सिरियस्ली नै बढाउने हो । कुनै फाइल पूरा छैन भने त्यसको थप कागजात माग्छौं, फाइल पूरा भएकाहरुले पाइरहेका छन् । सबै डकूमेन्ट र कम्प्लायन्स मिट भइसकेपछि स्वीकृति नपाउने भन्ने कुरै छैन । केही तलमाथि अलि–अलि हुनु स्वभाविक हो, यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।  

अर्को चाहिँ उजुरी पनि समितिमा परेको छ भन्ने विषय मैले यहाँ आएर थाहा पाएँ । यहाँ केसम्म आयो भने सभापति ज्यूबाट उजुरीको कुरा भएको, उजुरी दर्ता नै नभएको भन्ने विषय पनि बुझ्दैछु । धितोपत्र बोर्डको इस्यू अर्थसमितिको सरोकारको विषय भएकोले सभापतिसँग विभिन्न विषयमा छलफल हुनु र मेरो भेट हुनु स्वभाविक हो । अर्थसमितिबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि बोर्ड निर्णयबाट चिठी पठाएका थियौं, त्यही विषयमा मैले यहाँ आएर सभापति ज्यूसँग छलफल गरेको हूँ । त्योभन्दा अन्य विषय छैन ।

खासगरी यहाँ धेरै प्रश्न मेरो व्यक्तिगत विषयमा पनि उठ्यो । प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो, धेरै विषयमा प्रश्न उठ्छन् । तर मेरो कामको विषयमा सिर्जनात्मक प्रश्न उठ्नुपर्छ । मेरो चरित्र हत्या गर्ने गरी प्रश्न उठ्नुहुँदैन, यो अन्याय हो । खासगरी ममाथि इप्पानबाट चरित्र हत्या हुने गरी आरोपहरु लगाइयो, उजुरी दिइयो । इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा मैले कमिसन मागेको जुन संगीन, तर मिथ्या आरोप लगायो, त्यो विषयमा मैले यसअघि नै धेरै बोलिसकेको छु । मविरुद्धका कुनै तथ्य प्रमाणित भए, म त्यस्तो कार्यमा सहभागी भएको देखिए एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिँन । आज पनि मेरो स्ट्याण्ड त्यही नै हो । मप्रति जुन आक्षेप लगाइएको थियो, नियोजित चरित्र हत्या गरिएको थियो, त्यो विषयमा म न्यायालयमा पनि पुगेको छु । त्यसकारण यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिँन ।  

मेरो कामको विषयमा सिर्जनात्मक प्रश्न उठ्नुपर्छ । मेरो चरित्र हत्या गर्ने गरी प्रश्न उठ्नुहुँदैन, यो अन्याय हो । खासगरी ममाथि इप्पानबाट चरित्र हत्या हुने गरी आरोपहरु लगाइयो, उजुरी दिइयो । इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा मैले कमिसन मागेको जुन संगीन, तर मिथ्या आरोप लगायो, त्यो विषयमा मैले यसअघि नै धेरै बोलिसकेको छु । मविरुद्धका कुनै तथ्य प्रमाणित भए, म त्यस्तो कार्यमा सहभागी भएको देखिए एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिँन । आज पनि मेरो स्ट्याण्ड त्यही नै हो ।

अर्को, मेरो ब्याकग्राउण्ड अलिक व्यवसायिक पनि छ । मसँग गभर्मेन्ट एजेन्सीमा काम गरेको अनुभव छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ३ वर्ष बोर्ड मेम्बरको रुपमा काम गरेको छु । पूँजीबजारमा धेरै अगाडिबाट जोडिएको हुँ । धेरै वित्तीय कम्पनीमा स्थापनाकालदेखि नै संलग्न छु र हाइड्रोमा पनि संलग्न छु । धेरै व्यवसायमा पनि संलग्न छु । म यो पदमा आउँदा कानूनी  प्रक्रिया पूरा गरेरै आएको छु । काम गर्ने क्रममा म कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन दिँन्न । एउटा हाइड्रोपावर(बुंगल हाइड्रोपावर)को विषयमा पनि यहाँ प्रश्न उठेको छ । मेरो नियुक्ति हुनुभन्दा धेरै अगाडिको विषय हो बुंगल हाइड्रोपावरको विषय । कुनै पनि कानूनले यो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले, त्यहीअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । त्यो विषयमा मेरो डिपार्टमेन्ट प्रमुखले थप प्रष्ट पार्नुहुन्छ ।  

त्यसपछि बोले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ । उनले भने :

म यहाँ आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियाको विषयमा संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु । कसैले आईपीओ इस्यू गर्न चाहन्छ भने इस्यू म्यानेजरमार्फत आवेदन दिन आउँछ । क्यूमा राखिदिन्छौं र त्यसलाई बोर्डको वेबसाइटमा पारदर्शी ढंगले राखिदिन्छौं । फाइल अध्ययन गरेपछि कार्यगत समितिबाट कमेन्ट पठाइदिन्छौं । त्यसमा बोर्ड र कम्पनी रजिष्टार अनि कम्पनीको प्रकृति हेरेर तिनका नियामक निकायबाट प्रतिनिधिहरु पनि झिकाएर हेर्छौ र कमेन्ट पठाउँछौं । कमेन्ट पठाएको डेट पनि वेबसाइटमा राख्छौं । कमेन्टपछि सुधार गरेर जो पहिला आउँछ, त्यसले पहिलो प्राथमिकता पाउने हो । फाइल पछि आएको भए पनि कमेन्ट चाँडो आउँदा उसको आईपीओले पहिले स्वीकृति पाउनसक्छ । यो सबै काम पारदर्शी रुपमै हुन्छ । बुंगल हाइड्रोको आईपीओ स्वीकृति पनि यही प्रक्रियाबाट भएको हो । फेरि यसको आईपीओ स्वीकृति अध्यक्ष ज्यूबाट भएको होइन, अध्यक्ष ज्यूबिनाको बोर्ड बसेर छलफल गरी स्वीकृत गरिएको हो । बुंगललाई आईपीओ जारी गर्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा भएका कुनै पनि छलफलमा उहाँ(सन्तोषनारायण श्रेष्ठ)ले भाग लिनु भएको छैन । यसको पूरा प्रक्रियामै उहाँ हुनुहुन्न ।  

(संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थसमितिले बिहीबार बोलाएको छलफलमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठबाट व्यक्त मन्तव्यमा आधारित सामाग्री)