(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर घटाउने, पूँजी संरचना विस्तार गर्ने र ऋणीमैत्री कार्यक्रम ल्याउने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीति घोषणा गरेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका निर्णयहरूले वित्तीय स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र समावेशी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
.gif)
ब्याजदर करिडोर र नीतिगत दरमा कटौती
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत मा झारेको छ। साथै, नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसले प्रणालीमा तरलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई सस्तो ब्याजमा पूँजी उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसैका कारण अब सर्वसाधारणले पाउने न्यूनतम बचत ब्याजदर २.७५ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
पूँजी विस्तारका लागि सहजीकरण
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी विस्तारको बाटो खोल्ने नीति लिएको छ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार, हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति दिइनेछ, जसले पूँजीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र जोखिम वहन क्षमतामा सुधार ल्याउनेछ।
सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लोन) को एकल सीमा पनि १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ। यसले सेयर धितोमा आधारित कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेछ, तर नियमनकारी निकायले जोखिम व्यवस्थापनमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुनेछ।
रियल स्टेट कर्जामा बम्पर नीति
मौद्रिक नीतिमा रियल स्टेट र आवास कर्जा पनि प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
गभर्नर पौडेलले पहिलो घर निर्माण वा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको घोषणा गरे।
पहिलो घरमा कर्जा–मूल्य अनुपात ८०% सम्म,
अन्य घरमा ७०% सम्म कायम गर्न सकिने छ।
यसले निर्माण क्षेत्र, स्टिल–सिमेन्ट उद्योग तथा आवास बजारमा माग बढाउने सम्भावना छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति दिनसक्छ।
‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम
गाउँ र दुर्गम क्षेत्रका ऋणीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार, ऋणसम्बन्धी गुनासाहरू सुन्ने र समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो पहल ल्याइएको हो।
साथै, बैंकहरूले कर्जा असुली गर्दा देखिएका अनियमित गतिविधि र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायसँग समन्वय गरिने बताइएको छ।
लिक्विडिटी व्यवस्थापन र CD अनुपात समीक्षा
राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (LCR) र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो (NSFR) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ। यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका संरचनात्मक उपायहरू लागू भएपछि मात्र कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD ratio) मा पुनरावलोकन गरिने गभर्नर पौडेलले बताए।
सम्भावित प्रभाव
ब्याजदर घट्दा बचतकर्तामा केही निराशा हुन सक्छ, तर व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रको कर्जाको लागत घट्ने भएकाले लगानी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा बढ्दा शेयर बजारमा चमक थपिने सम्भावना छ, जसले बजारमा बुलको यात्रा सुरु हुनसक्छ ।
रियल स्टेट कर्जाको सीमा वृद्धिले आवास क्षेत्रमा माग बढाउनेछ, जसले निर्माण उद्योगलाई गति दिनेछ। तर सँगै सावधानीपूर्वक मूल्य नियन्त्रण नहुने हो भने, शहर क्षेत्रमा जमिनको speculative मूल्यवृद्धि हुन सक्छ।
ऋणी संवाद कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणलाई बल दिनेछ, जसले दिगो समृद्धिको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८२/८३ ले वित्तीय स्थायित्व, ऋणीमैत्री पहुँच, पुँजी संरचनाको मजबुती, र लगानी प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरेको छ। ब्याजदर घटाउने नीति र समावेशी कार्यक्रमले देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन असर मूल्यांकन गर्दै नीति कार्यान्वयनमा चनाखो रहनु जरुरी देखिन्छ।
.png)
.png)
(17).jpg)
(5).jpg)
.gif)
