नागरिक आन्दोलनको आरोप-'सेनाको संलग्नतामा राजतन्त्र पुनःस्थापना र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र भयो'

काठमाण्डौ । वृहत् नागरिक आन्दोलनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाको संलग्नतामा राजतन्त्र पुनःस्थापना र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ।  

आन्दोलनका अगुवाहरूले भनेका छन्, ‘जेठ १५ को आन्दोलनका सहिदहरूको बलिदानको मोल नबुझी सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने र गणतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने खेल मञ्चन भइरहेको छ, जुन हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ।’

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि जेठ १५ को आन्दोलनको मर्म र त्यागले न त पश्चगमनको बाटो खोल्न खोजेको थियो, न त सेनाले असंवैधानिक रूपमा सक्रियता बढाउन प्रेरित गरेको हो। ‘यो आन्दोलनको म्यान्डेट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हो,’ आन्दोलनले जोड दिएको छ।

प्रतिक्रान्तिको खतरा बढिरहेको बेला आन्दोलनले २०७२ को संविधानलाई सबैभन्दा बलियो आधार मानेको छ। ‘हालको जटिल परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्न २०७२ को संविधान नै हाम्रो अजेय किल्ला हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आन्दोलनले जोड दिएको छ कि जेठ १५ को क्रान्तिको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको नेतृत्व र अभिभावकत्वमा नयाँ नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ। ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध लड्न संवैधानिक बाटोमै अडिग रही अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले थपे।

विज्ञप्तिमा आगामी छलफल र गतिविधिहरूमा राष्ट्रपतिको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ‘नेपाली सेनाले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बुझोस् र प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँगको कुनै पनि सम्पर्क तोडोस्,’ आन्दोलनले आह्वान गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिको संरक्षणमा मात्रै थप कदम चालिनुपर्छ।’

त्यसैगरी, नयाँ बन्ने नागरिक सरकारमा प्रतिक्रान्तिकारीहरूको कुनै स्थान नरहने आन्दोलनको स्पष्ट अडान छ। ‘प्रतिक्रान्तिकारीहरूको हस्तक्षेपविनाको सरकार सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘जेठ १५ का सहिदहरूको सपना साकार पार्न नागरिक समाज सधैं साथ दिन तयार छ।’