शरद ओझामाथि अन्याय: अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अर्थको अटेर, हाजिर नहुन/नगराउन पठाइयो उर्दी

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको आदेशको विषयमा जानकार हुँदाहुँदै विभिन्न स्वार्थकेन्द्रहरुको दवाबमा मन्त्रालयको सो महाशाखाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा शरद ओझालाई काम गर्न रोक लगाउन भन्दै पत्र लेखेको देखिएको हो । 

महाशाखाले आज बीमा प्राधिकरणको नाममा पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका अध्यक्ष ओझालाई अर्थ मन्त्रायले पुनर्बहाली नगरिसकेको भन्दै भनिएको छ-'नेपाल सरकारको मिति २०८२/५/२  को निर्णयअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त भएका श्री शरद ओझाले मिति २०८२/०५/३१ देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा हाजिर हुनुभएको भन्ने जानकारी हुन आएको सन्दर्भमा निजको पुनर्बहाली सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएकोले के कुन आधारमा निजलाई पदबहाली गराइएको हो, सोको आधार र कारण खुलाई पठाउनुहुन तथा निजलाई पुनर्बहाली हुने निर्णय नभएसम्म अध्यक्षको पदमा हाजिर गराउने सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु हुन मिति २०८२/०६/०२ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ ।'  

यो पत्रको आशय हेर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई शरद ओझाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विषयमा जानकारी नै छैन जस्तो देखिन्छ । जबकि सो आदेश विषयको जानकारी अदालतदेखि बीमा प्राधिकरण लगायतका निकायबाट अर्थमन्त्रालयमा यसअघि नै पुगिसकेको थियो ।  

अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रको सार हेर्दा पनि शरद ओझाले त्यहाँ हाजिर गर्न थालेका छन् भन्ने विषय थाहै नभएकोजस्तो गरिएको छ ।  

तर, अर्थ मन्त्रालयको यो महाशाखाले थाहा भएकै विषय पनि तोडमोड गरी तथा तथ्य लुकाएर प्राधिकरणलाई आज पत्र पठाएको देखिन्छ । यसले नियमभन्दा पनि कतैबाट आएको दवाब थेग्न नसकेर ओझालाई जसरी भए पनि रोक्नैपर्ने एकसूत्रीय उद्देश्यबाट प्रेरित भई पत्र लेखिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

किनभने अदालतले ओझाको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश र ओझा स्वयम्ले प्राधिकरणमा हाजिर हुनुअघि लेखेको पत्रको विषयमा महाशाखा बेखबर जस्तै देखिन्छ । भदौ ३१ गते ओझाले प्राधिकरणलाई अदालतको आदेशको एक कपीसहित लिखित जानकारी गराएरै मात्र हाजिर हुन गएका थिए । प्राधिकरणले समेत ओझाको सो पत्र सोही दिन अर्थमन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखालाई पठाइदिएको थियो ।  

सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो फैसलाको कपीसहितको विवरण तथा ओझोको निवेदन बीमा प्राधिकरणले भदौ ३१ गते दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसलगत्तै सोही दिन प्राधिकरणबाट यो विषयमा अर्थमन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखामा समेत जानकारी पुगेको देखिएको छ । यो विषयलाई लुकाएर महाशाखाले आज प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको देखिएको हो ।  

महाशाखाले शरद ओझालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय नभएको जिकिर आफ्नो पत्रमा गरेको छ । ‘तर, यो भनिरहँदा उसले अदालतको आदेशतर्फ भने ध्यान नदिएको देखिन्छ । अदालतले कसैलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिनू भन्ने आदेश दिएपछि महाशाखाले पुनर्बहालीको निर्णय गरिरहनु पर्दैन । यो त अदालतलाई सोझै नटेरेजस्तो भयो ।’ एक कानूनी व्यवसायीले भने ।  

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रुपमा भनेको छ–‘......साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरेतर्फ हेर्दा, निवेदकको सुविधा सन्तुलन तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाई गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेतर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२/०५/०४ को पत्र मिति २०८२/०५/०९ को बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । पेशीका दिन उपस्थित हुन भनी सम्बन्धित पक्षहरुलाई पेशीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’

यसरी हेर्दा अदालतको यो आदेशको विषयमा ओझालाई मात्र होइन, विपक्षी नेपाल सरकारलाई पनि समयमै जानकारी गइसकिएको मान्ने हो भने पनि अर्थ मन्त्रालयले आदेशको विषयलाई बेवास्ता गरेर बिहीबार प्राधिकरणलाई हाजिर हुन नदिनू तथा स्वयम् ओझालाई उपस्थित नहुनु भन्ने पत्र पठाउनुमा स्पष्ट बदनियत देखिने स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

ओझाले अर्थलाई लेख पत्र

यसैबीच, ओझाले समेत अर्थमन्त्रालयलाई बिहीबार नै एक पत्र पठाएका छन् । पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी समेत राखेर आफू सोही आदेशलाई शिरोपर गरी भदौ ३१ गतेबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा हजूर भएको प्रष्ट्याएका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि थप निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सम्मानित अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिई नेपाल बीमा प्राधिकरणमा दर्ता गरी नियमित कामकाज सुरु गरेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।