काठमाण्डौ । सरकारले महङ्गा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानिय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न नपाइने भएको छ । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन पनि रोक लगाएको छ ।
यस्तै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने निर्णय समेत भएको छ ।
ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय समेत सरकाररले गरेको छ ।