काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको विद्यमान शासकीय संरचनामा (प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सहितको व्यवस्था) परिवर्तन गर्ने विषय वर्तमान सरकारले गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट गरेकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य हुने भएकाले यो प्रक्रिया आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले मात्र अघि बढाउन सक्ने बताइन्।
यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले युवापुस्तालाई आगामी निर्वाचनमा सक्रिय भई सहभागी हुन आग्रह गर्दै, जनताबाट प्राप्त जनादेशकै आधारमा संविधान संशोधनको बाटो खुलेको स्पष्ट पारिन्।
हालै जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेशको संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज चर्कँदै गइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त विषय पनि चुनावी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।