काठमाण्डौ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागमै हुने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।
यससँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता वा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने छैन। मन्त्री खरेलका अनुसार, यो प्रक्रिया पूर्ववत् रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत नै सञ्चालन हुनेछ।
यसअघि सरकारले कानुनी संशोधनमार्फत अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै दर्ता प्रक्रिया फेरि सूचना विभागमै केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो।