सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधारको दाबी, तर एपीजी सन्तुष्ट अझै छैन

काठमाण्डौ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले नेपाललाई ‘जुरिस्डिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’ अर्थात् ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउन आवश्यक सबै पहल र सुधारात्मक कदम अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले अब ‘कागजी प्रतिबद्धता’भन्दा परिणाममुखी सुधारमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

एपीजीका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उहाँले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न “सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरिने” प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था विगत तीन दशकको कमजोर संस्थागत अभ्यास र कुशासनको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“ग्रे लिस्टमा पर्नु कुनै एक वर्षको समस्या होइन, यो विगत ३० वर्षको संरचनागत कमजोरीको प्रतिफल हो,” उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ ।

उहाँले नयाँ सरकार गठनपछि सुशासन, वित्तीय निगरानी, अवैध कारोबार नियन्त्रण तथा नियामकीय सुधारका क्षेत्रमा देखिने गरी काम सुरु भएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

‘नेपालले प्रगति गरेको छ, तर अझै काम बाँकी’

छलफलमा एपीजीका उपकार्यकारी सचिव David Shannon ले नेपालले केही क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रगति देखाए पनि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट संकेत गर्नुभयो ।

विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबार निगरानी, कानुनी कार्यान्वयन, नियामकीय समन्वय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथिको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा थप प्रगति आवश्यक रहेको एपीजी पक्षको संकेत रहेको बुझिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले ग्रे लिस्टसम्बन्धी सूचकहरूमा पछिल्लो समीक्षाको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरेको छ । सरकारी निकायहरूले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने सुधारका काम नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको र त्यसको आन्तरिक मूल्यांकन पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१५ बुँदे कार्ययोजनाको दबाबमा नेपाल

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । त्यसपछि नेपालले आइसिआरजीसँग १५ बुँदे कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता जनाउँदै सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यो सूचीमा रहँदा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, विदेशी लगानी, बैंकिङ सम्बन्ध र अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा अतिरिक्त निगरानी बढ्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सरकार अहिले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनलाई आर्थिक कूटनीति र वित्तीय विश्वसनीयताको मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।

मंगलबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, Nepal Rastra Bank लगायतका विभिन्न नियामक तथा सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।