काठमाण्डौ । हालैका जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारदेखि संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, अदालत र प्रहरी चौकीसम्मका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीले राज्यका भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। धेरै सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपछि सरकारले पुनर्निर्माण अभियान अघि बढाएको छ।
५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले "भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२" जारी गर्दै आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई उक्त कोषमा योगदान दिन औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
यसै क्रममा कतार, कुवेत, इजरायल लगायत विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले सूचना जारी गर्दै कोषमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका संरचना पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि "राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन" आग्रह गरेको छ। कुवेत र इजरायलस्थित दूतावासहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तै आह्वान गरेका छन्।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई सक्रिय भई मातृभूमि पुनर्निर्माणमा योगदान दिन अपील गरेको छ। अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले "भूकम्प, बाढी वा संकटका बेला जस्तै यसपटक पनि मातृभूमिको पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ" भन्दै "एनआरएनए नेपाल पुनर्निर्माण अभियान" मार्फत सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
विदेशस्थित नेपाली समुदायहरूले समेत विभिन्न कार्यक्रममार्फत कोषमा सहयोग गर्ने पहल सुरु गरेका छन्। सरकार र गैरआवासीय नेपाली दुवैको संयुक्त प्रयासमा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सेवा पुनर्स्थापना हुने विश्वास लिइएको छ।