संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, विपक्षीसँग सात दिनभित्र जवाफ माग

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी उनको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्मा समावेश इजलासमा संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गरिएको हो।

इजलासले विपक्षी पक्षहरू: राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आदेशमा भनिएको छ,“आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू, र सो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसाथै प्रत्यार्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्नू।”

इजलासले साथै स्पष्ट पारेको छ कि,“निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय वस्तु अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले अहिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानिँदैन।”

रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो कि हालको सरकार संविधानविपरीत गठन भएकाले त्यसले कुनै निर्णय लिन नपाओस् भनी अदालतले तत्काल रोक लगाउने आदेश जारी गर्नुपर्नेछ। तर इजलासले उक्त मागलाई तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको हो।

यससँगै अब सर्वोच्चले विपक्षी पक्षबाट आउने लिखित जवाफ र संवैधानिक व्याख्याको आधारमा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधानिकता निर्धारण गर्नेछ।