सरकारको यो कदमले घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित, बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिवितरण गर्न पाउने

काठमाण्डौ। सरकारले भूमीसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधन पारित गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमीसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधन पारित गर्दै राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो ।  

यससँगै जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमीसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत मिलेको छ । सरकारले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा घर वा आवास निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१, मा नवौं संशोधन गरेको छ ।

 जग्गा तथा आवास विकास महासघंले पारित भएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

‘नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई  मन्त्रीपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,’– महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमीसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिवितरण गर्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले बताएको छ । हदबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, ईट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाई छ ।

महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिएपनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा बर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।