काठमाण्डौ । प्रभू बैंकसहितका दुईवटा समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकविरुद्धका उजुरीहरु उपर छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकसाताअघि नै गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई निर्देशन दिएकी खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार एकसाताअघि सुशीला कार्कीले अर्जेन्ट छलफल भन्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई बोलाएकी थिइन् । गभर्नर पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भन्दै साँझको समय पारेर गएका थिए ।
सो क्रममा राष्ट्रबैंकले विभिन्न बैंकहरुविरुद्ध परेका उजुरीहरुको विषयमा गम्भीर छानबिन नगरेको, सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा पार्ने कार्य हुँदा समेत अनावश्यक संरक्षण गरेको लगायतका उजुरीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आएका कार्कीले बताएकी थिइन् । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुविरुद्ध कारबाही गर्न सक्दैन वा छानबिन अगाडि बढाउँदैन भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रबैंकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशन प्रमले गभर्नरलाई दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीकै चासो व्यक्त भएपछि गभर्नरले त्यसको भोलिपल्ट नै राष्ट्रबैंकका आफूनिकटका केही उच्चपदस्थहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । त्यसपछि सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय बैंकले सम्भव भएजति सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । त्यसपछि नै सीआईबीले प्रभू बैंकमा पहिलो अपरेशन चलाउने निश्कर्षसहित सीईओ, डिसीओ, सीसीओ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अशोक शेरचनलाई पहिल्यै थियो सूचना
यसैबीच, बैंकिंग कसूर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रभू बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई बोलाएको, कारबाहीमा सहयोग गर्न भनेको र आफूले नेतृत्व गरेको बैंकको नाम नै लिएर कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै निर्देशन दिएको विषय पहिल्यै थाहा थियो । शेरचननिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री समेतको चासो र स्पष्ट निर्देशन आएपछि आफू जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने बुझेका उनले मंसिर ७ गते नै अदालतबाट पक्राउ देवानी संहिताको अपराधअन्तर्गत पक्राउ नगर्ने आदेश निकाल्ने काम गरेका थिए । यो कुरा बुझेको सीआईबीले देवानी र फौजदारी अपराध अन्तर्गतकै कसूरमा अदालत समेतको सहमति लिएर सरप्राइज अपरेशन चलाएको थियो ।
अबको कसको पालो ?
प्रभू बैंकपछि अर्को एउटा बैंकहरुको कागजात समेत सीआईबीले अध्ययन गरिरहेको छ । सो बैंकका उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा निकै ठूला कर्जाहरुको अपचलन भएको र बैंकमा संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने गरी जथाभावी काम भएको भेटिएको छ । समय र अनुकुलता हेरेर सो बैंकविरुद्ध पनि अनुसन्धान र अपरेशन सञ्चालन गर्ने ब्यूरोले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

