श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारको ठूलो निर्णय, सिन्डिकेट हट्यो

काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। 

अबदेखि श्रमिकहरूले सरकारी स्वामित्वका वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीमा विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण अनिवार्य गरिएको भए पनि व्यवहारमा सीमित अस्पतालमार्फत मात्र सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। यसले लामो समयदेखि ‘सिन्डिकेट’ चलिरहेको आरोप खेप्दै आएको थियो।

अब उक्त व्यवस्था तोड्दै मन्त्रालयले थप सरकारी तथा मापदण्ड पूरा गरेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् भने सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ। यस कदमले प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सेवा गुणस्तरीय बन्ने र पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि विशेषगरी मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने गरेको थियो, जसका कारण श्रमिकमाथि उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिएको गुनासो व्यापक थियो। सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै अब श्रमिकहरूले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा निश्चित निजी संस्थाहरूले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका थिए, जसलाई लिएर आलोचना बढ्दै आएको थियो।