‘कमिसन खेल’को आरोपले ढल्यो सेबोनको कुर्सी, लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर बनाउँदै अध्यक्ष बाहिरिए

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिन लागेको भन्दै अन्तिम सञ्चालक समिति बैठक सञ्चालन गरेका छन् ।  

छोटो कार्यकालमै विवादको केन्द्रमा पुगेका श्रेष्ठको बहिर्गमनसँगै नेपालको पूँजीबजारमा नियामकको भूमिका, पारदर्शिता र स्वायत्तताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

श्रेष्ठको कार्यकालभरि बजार सुधारभन्दा बढी निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने घटनाक्रम दोहोरिरहे। पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि उनीमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो।

आईपीओ विवाद र घूस आरोपले चर्कियो संकट

श्रेष्ठको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो विवाद रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ स्वीकृतिसँग जोडिएको थियो। उक्त कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिने क्रममा करोडौँ रुपैयाँ घूस लिएको किटानी दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि स्थिति थप जटिल बनेको थियो।

स्रोतहरूका अनुसार ७.५ करोडदेखि ९ करोड रुपैयाँसम्मको ‘डिल’ भएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। नियामक प्रमुखले नै सम्बन्धित कम्पनीको पक्षमा काम गरेकोजस्तो देखिएको आरोपले संस्थागत निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

राजनीतिक प्रभाव र ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्णयको आरोप

श्रेष्ठमाथि राजनीतिक पहुँचको प्रभावमा निर्णय गरेको आरोप पनि उत्तिकै गम्भीर रह्यो। गोल्यान समूहसँग सम्बन्धित पियोर इनर्जीलाई छोटो प्रक्रियामै आईपीओ स्वीकृति दिइनु र त्यसमा उच्च राजनीतिक तहबाट ‘फोन प्रभाव’ परेको दाबी गरिनुले सेबोनको स्वायत्तता कमजोर भएको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। पियोर इनर्जीले आईपीओका लागि आवेदन दिएको केही दिनमै कांग्रेस नेतृ आरजू राणा-देउवा)को एउटा फोनपछि हतार हतार स्वीकृति दिनेजस्तो विवादास्पद काम गरेका थिए ।  

यसले लगानीकर्ताबीच नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू नहुने सन्देश फैलिएको थियो।

कमिसन खेलको आरोपले संसदसम्म तरंग

आईपीओ स्वीकृतिका लागि बिचौलियामार्फत ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोपले पूँजीबजारमा व्यापक तरंग ल्यायो। यो विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको थियो भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था-इप्पान) समेत औपचारिक उजुरीको तयारीमा पुगेको थियो।

त्यसै समयमा दर्जनौँ कम्पनी-विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका) अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेकाले बजारमा अनिश्चितता झन् बढेको थियो।

हित द्वन्द्व र आफ्नै कम्पनीलाई स्वीकृतिको आरोप

श्रेष्ठ आफैं सम्बद्ध रहेको बुंगल हाइड्रोपावरलाई आईपीओ स्वीकृति दिइएको आरोपले नैतिकताको प्रश्नलाई थप चर्कायो। नियामक प्रमुखले आफ्नै स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई अनुमति दिनु ‘हित द्वन्द्व’ भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।

यससँगै निकटका समूहका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र अन्य कम्पनीका फाइल रोकेर राख्ने आरोप पनि दोहोरिएको थियो।

कर्मचारी आन्दोलनले ३९ दिन ठप्प भयो सेबोन

श्रेष्ठको नेतृत्वशैलीविरुद्ध संस्थाभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदा ३९ दिन लामो कर्मचारी आन्दोलन भयो, जसले सेबोनको कामकाज पूर्ण रूपमा प्रभावित बनायो।

कर्मचारीहरूले नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागे। कार्यालय प्रवेशमै अवरोध सिर्जना हुनुका साथै प्रहरीको उपस्थितिमा काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो घटना सेबोनकै इतिहासमा अभूतपूर्व मानिएको छ।

विरोधीमाथि दबाब र अनुसन्धान ‘सामसुम’ पारिएको आरोप

श्रेष्ठमाथि आफ्ना निर्णयको विरोध गर्ने लगानीकर्ता नेतामाथि पुराना फाइल खोल्दै इन्साइडर ट्रेडिङ मुद्दा लगाएर दबाब सिर्जना गरेको आरोप पनि लाग्यो।

त्यसैगरी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरिए पनि पछि ती फाइलहरू रहस्यमय रूपमा दबाइएको, इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने ५६ जना ठूला लगानीकर्ताको सूची तयार पारेर पनि कारबाही नगरेकोजस्ता आरोप सार्वजनिक भए। यद्यपि यी आरोपहरूको स्पष्ट खण्डन भने सार्वजनिक रूपमा आएको छैन।

विश्वसनीयता संकटमा सेबोन, अब के होला ?

श्रेष्ठको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई नेपालको पूँजीबजार नियमन प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

सेबोनले पटक–पटक आरोप अस्वीकार गरे पनि संसद, अख्तियार र आन्तरिक संरचनासम्म पुगेका विवादहरूले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। सन्तोषनारायण श्रेष्ठभन्दा अगाडिको अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल समेत विवादै विवादमा बितेको थियो । उनीमाथि अझै पनि आफ्नो कार्यकालमा केही कम्पनीलाई कानूनविपरीत चलखेल गरी महंगो मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गर्न दिएको अनुसन्धान जारी नै छ ।  

अब मुख्य चासोको विषय नयाँ नेतृत्वले सेबोनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो ।  र, अख्तियारमा परेका उजुरीहरूको वास्तविक सत्य कति बाहिर आउला ? सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कालो अध्याय लेखाएको पूँजीबजारमा सुनौलो दिनको  सुरुवात गर्ने नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने पनि अर्को चासोको विषय हुनसक्छ । श्रेष्ठमाथि यसअघि परेका उजुरी र प्रभावमा रोकिएका अनुसन्धानहरु कसरी अगाडि बढ्छन् र यस्ता प्रवृतिको समूल नष्टका लागि नयाँ सरकारपछि नयाँ उर्जा प्राप्त गरेको अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले कसरी काम गर्छन भन्ने विषय पनि चासोको विषय हुनसक्छ ।