भारत–चीन सहकार्यमा कैलाश यात्रा खुला, नेपालसँग सीमा विवाद छायाँमा

काठमाण्डौं, भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन प्रक्रिया शुरु गरेको छ।  

यो धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने यात्रा यसपटक पनि चीन सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने बताइएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुनेछ। इच्छुक यात्रुहरूले मे १९ भित्र अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।

छनोट प्रक्रिया कम्प्युटर प्रणालीमार्फत ‘रेन्डम’ विधिबाट गरिने र लैंगिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिइने जनाइएको छ।

यस वर्ष यात्राका लागि भारतले दुई मुख्य मार्ग तोकेको छ—उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र सिक्किमको नाथुला पास।

प्रत्येक मार्गबाट १०–१० टोली, प्रत्येक टोलीमा ५० जनासम्म गरी करिब १,००० यात्रु सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त, यो घोषणाले फेरि एकपटक क्षेत्रीय संवेदनशीलता पनि सतहमा ल्याएको छ।

विशेषगरी लिपुलेक पास र कालापानी क्षेत्र, जसलाई नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूभाग दाबी गर्दै आएको छ, त्यही क्षेत्रमार्फत यात्रा मार्ग निर्धारण गरिएको हो। 

नेपालले यसअघि नै उक्त क्षेत्रलाई लिएर औपचारिक विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेको छ।

इतिहास हेर्दा, सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेनाको उपस्थिति कालापानी क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख पाइन्छ।  

त्यसबेला नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन थियो र औपचारिक विरोध बलियो रूपमा नआएको बताइन्छ।  

तर, १९९० को बहुदलीय व्यवस्थापछि सीमा विवाद पुनः सक्रिय रूपमा उठ्न थाल्यो।  

सन् १९९८ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा यो मुद्दा औपचारिक रूपमा उठाएका थिए।

त्यसपछि संवाद संयन्त्र बने पनि समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

यस पटकको यात्रा घोषणा केवल धार्मिक अवसर मात्र नभई नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणीय सीमा संवेदनशीलताको पुनः स्मरण पनि बनेको छ।  

कैलाश मानसरोवर यात्रा लाखौँ श्रद्धालुका लागि आस्थाको विषय भएपनि यससँग जोडिएका भू–राजनीतिक पक्षहरू भने अझै जटिल र समाधानहीन देखिन्छन्।