‘हाम्रो भूमि प्रयोग नगर्नू': लिपुलेकको विषयमा नेपालले पठायो दुवै छिमेकीलाई कुटनीतिक नोट

काठमाण्डौ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीन आवतजावत गर्ने गरी सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक आपत्ति जनाउँदै आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ। 

आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा नेपालले उक्त गतिविधिलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, र यस विषयमा सरकार “पूर्णतः स्पष्ट र अडिग” छ।

भारत-चीन गतिविधिप्रति पुनः कूटनीतिक सन्देश

नेपालले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। यसअघि पनि नेपालले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ।

त्यस्तै, लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको विषयमा चीनलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित कूटनीतिक संवाद कायम राख्न खोजेको संकेत गर्छ।

कूटनीतिक भाषा कडा, तर समाधान ‘वार्ता’मै

प्रेस नोटको भाषाशैली हेर्दा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्ट रूपमा व्यक्त गरे पनि समाधानका लागि अझै कूटनीतिक वार्तालाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको “घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध”लाई स्मरण गर्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

दबाब, सन्तुलन र रणनीतिक चुनौती

यो घटनाक्रम केवल एक तीर्थयात्राको व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो।

सार्वभौमिकताको मुद्दा पुनः तातियो : लिपुलेक–कालापानी विवाद सन् २०२० मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्किएको थियो। अहिले पुनः त्यही क्षेत्र प्रयोग गरेर तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीले नेपालभित्र राजनीतिक र जनस्तरमा प्रतिक्रिया बढ्ने सम्भावना छ।

दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन : भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै आफ्नो दाबी स्थापित गर्नु नेपालका लागि जटिल कूटनीतिक अभ्यास हो। एकातिर कडा आपत्ति, अर्कोतर्फ ‘मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध’को भाषा: यो दोहोरो सन्देश नै नेपालको बाध्यता झल्काउँछ।

प्रतीकात्मक कि रणनीतिक कदम ? : नेपालले बारम्बार आपत्ति जनाए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सीमित देखिन्छ। त्यसैले यस्तो विज्ञप्ति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ।

आन्तरिक राजनीति Vs बाह्य कूटनीति : यस्ता मुद्दा नेपालभित्र राष्ट्रवादको भावनासँग जोडिने भएकाले सरकारमाथि कडा अडान लिन दबाब बढ्न सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अत्यधिक आक्रामकता उल्टो असर पार्न सक्छ।

लिपुलेकमार्ग हुँदै कैलाश यात्रा सञ्चालनको विषयले नेपालका लागि पुरानो सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्ति कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित देखिए पनि अब प्रश्न उठ्छ-के नेपाल केवल नोट जारी गर्ने तहमा सीमित रहनेछ, वा ठोस कूटनीतिक पहलमार्फत आफ्नो दाबीलाई व्यवहारमा पनि स्थापित गर्न सक्नेछ ?