‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई चेप्यो’ भन्दै परिसंघ आक्रामक, बजेटअघि अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ४५० बढी सुझाव

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअघि निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष अर्थतन्त्रलाई ‘बिग रिबुट’ गर्ने खालका आक्रामक सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेश गरेको सुझावपत्रमा उद्योग, लगानी, कर, भन्सार, डिजिटल सेवा, पूर्वाधारदेखि विदेशमा लगानी गर्न पाउने अधिकारसम्मका विषय उठाइएको छ ।

परिसंघले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई ‘नीतिप्रेरित मन्दी’को संज्ञा दिएको छ । नीतिगत अस्थिरता, व्यवसायप्रति अविश्वास र नियामकीय हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको निष्कर्ष परिसंघको छ । परिसंघले प्रस्तुत गरेको स्लाइडमा “समग्र मागमा गिरावट”, “उद्योग बन्द हुँदै गएको”, “युवाहरू रोजगारीका लागि पलायन भएको” र “कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अत्यधिक बढेको” उल्लेख गरिएको छ । 

‘१० वर्षसम्म नीति नबदलियोस्’

परिसंघले उद्योग र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायित्वको ग्यारेन्टी मागेको छ । “Regulatory Predictability” बिना लगानी नबढ्ने भन्दै उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

परिसंघले रोजगार, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ । साथै ‘Comparative Advantage’ भएका वस्तुमा केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘कच्चा पदार्थमा कर छुट, तयारी वस्तुमा बढी भन्सार’

भन्सार नीतिमा परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार फिर्ता वा समायोजन (Net Settlement) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

४० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट दिनुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी value addition भएका स्वदेशी उत्पादनलाई tariff तथा non-tariff संरक्षण दिनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ ।

आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउन माग

कर प्रणालीलाई “सरल, एकीकृत र सीमित” बनाउनुपर्ने माग गर्दै परिसंघले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउन र आयकरको दर घटाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।

यस्तै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली, डिजिटल कर प्रशासन, advance ruling व्यवस्था र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

‘FaceLess, PaperLess, ContactLess’ सरकारको माग

परिसंघले सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा “Faceless, Paperless and Contactless” बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । सेवा दिन ढिलाइ भए लिखित जानकारी दिनुपर्ने, निर्णय लिन कर्मचारीलाई ‘भयरहित वातावरण’ चाहिने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा चासोको विषयमध्ये एक विदेश लगानीसम्बन्धी नीति पनि बनेको छ । परिसंघले “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१” खारेज गर्न माग गर्दै स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाएर नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

PPP मोडलमा पूर्वाधार निजी क्षेत्रलाई

विमानस्थल, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधार जस्ता परियोजनामा HAM, VGF, VCM, MRG जस्ता मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

‘कालोसूची विस्फोट’ र घट्दो आर्थिक वृद्धि

परिसंघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायी तथा ऋणीको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखाइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर पनि निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै ADB ले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि २.७ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत मात्रै प्रक्षेपण गरेको परिसंघले स्मरण गराएको छ ।

‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’को महत्वाकांक्षा

परिसंघले नेपाललाई दीर्घकालमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यसमेत प्रस्तुत गरेको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ४४.६ अर्ब डलर बराबर रहेको र तीव्र सुधारमार्फत २०३३ मा nominal तथा २०३९ मा real अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन सकिने दाबी गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया : ‘निजी क्षेत्रबिना विकास सम्भव छैन’

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । कर प्रणाली र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले “निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन” भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।