पाँच वर्षसम्म अदालत मौन, पद सकिएपछि महाप्रसाद ‘योग्य’ !

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ । नेपालमा न्याय ढिलो आउँदा त्यसको व्यावहारिक अर्थ कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने एउटा रोचक उदाहरण बनेको छ- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता विवाद।

अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै उनको शैक्षिक योग्यता कानुनअनुसार पुगे-नपुगेको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। तर, पाँचवर्षे कार्यकालभरि उनीमाथि झुन्डिएको उक्त मुद्दाको टुंगो सर्वोच्चले अधिकारी पदबाट बिदा भइसकेपछि मात्रै लगायो।

अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २३ गते सकिएको थियो। त्यसको चार महिनापछि अर्थात् २०८२ साउन २६ गते न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उनको नियुक्ति तथा योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट खारेज गरेको थियो। त्यस फैसलाको पूर्णपाठ भने अझ ढिलो गरी सार्वजनिक भएको छ।

यसले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामाथि स्वाभाविक प्रश्न खडा गरेको छ- कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य थिए कि थिएनन् भन्ने निर्णय उनको कार्यकाल सकिएपछि आउँदा त्यसले कस्तो न्याय दिन्छ?

यदि अधिकारी अयोग्य ठहरिएका भए उनले पूरा गरिसकेको पाँचवर्षे कार्यकाल, त्यस अवधिमा गरेका नीतिगत निर्णय र ती निर्णयबाट सिर्जित परिणामको कानुनी हैसियत के हुन्थ्यो? अनि उनी योग्य नै थिए भने पनि कार्यकालभरि विवाद र मुद्दाको भारी बोकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गरियो?

फैसलाले अन्ततः अधिकारीको नियुक्तिलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। तर, यसले न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि लागेको प्रश्न भने हटाउन सकेको छैन। बरु, फैसला आउँदासम्म त्यसबाट रोक्न, सच्याउन वा बदल्न सकिने व्यावहारिक परिस्थिति नै समाप्त भइसकेको देखिन्छ।

सीएको उपाधिलाई एमकमसरह मान्यता

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा अधिकारीसँग गभर्नर पदका लागि कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नरहेको भन्ने रिट निवेदकको दाबीसँग सहमत हुन नसकिने उल्लेख छ।

अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विसं २०४५ अर्थात् सन् १९८८ मा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसपछि उनले सन् १९९३ मा ‘द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया’बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरेका थिए।

उनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम मास्टर अफ कमर्स अर्थात् एमकमसरह मान्यता तथा समकक्षता दिएको थियो। उक्त उपाधि व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहसरह रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

यसै आधारमा अधिकारीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेको अदालतले ठहर गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले समेत अधिकारीको योग्यता पुगेको तथा उनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको समान व्यहोराको लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरेका थिए।

सम्बन्धित कागजात, विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता र विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

फैसला सही, तर समयमै न्याय कहाँ ?

अदालतको फैसलाले अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी कानुनी विवाद टुंग्याएको छ। तर, यो प्रकरणमा फैसलाको निष्कर्षभन्दा फैसला आउन लागेको समय बढी प्रश्नयोग्य देखिन्छ।

गभर्नरजस्तो मुलुकको मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने संवेदनशील पदको योग्यता विवादलाई सामान्य मुद्दासरह वर्षौँसम्म थन्क्याउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। यस्ता विवादको छिटो निरूपण नहुँदा सम्बन्धित पदाधिकारी मात्र होइन, उनले नेतृत्व गर्ने संस्थाको वैधता र विश्वसनीयतामाथि समेत अनावश्यक प्रश्न रहिरहन्छ।

नियुक्तिको प्रारम्भमै निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा कार्यकाल सकिएपछि फैसला हुनु भनेको बिरामी निको भइसकेपछि औषधि लेखिदिनुजस्तै हो। अधिकारी योग्य रहेको फैसला आयो, तर उनले योग्यतामाथिको प्रश्न बोकेरै पूरा कार्यकाल बिताइसके। अदालतको निष्कर्षले उनलाई कानुनी सफाइ त दियो, तर समयमै दिनुपर्ने निश्चितता दिन सकेन।

नेपालमा प्रचलित “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो” भन्ने मान्यतालाई यो प्रकरणले फेरि सम्झाएको छ। संवैधानिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि निश्चित समयसीमा र प्राथमिक सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदासम्म यस्तै फैसलाहरूले न्यायभन्दा बढी न्यायिक विडम्बनाको कथा भनिरहनेछन्।