टेन्डर सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट

 

काठमाण्डौ । सार्वजनिक निकायका टेन्डरसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले संशोधित कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिक तथा व्यावहारिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

संशोधनपछि सार्वजनिक निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना आमनागरिकसम्म पुग्ने दायरा साँघुरिने र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोतसमेत प्रभावित हुने निवेदकहरूको जिकिर छ।

पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने सार्वजनिक खरिदका सूचनालाई सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतमध्ये एक मानिन्छ। यस्तो व्यवस्था हटाउँदा विशेषगरी सीमित विज्ञापन बजारमा निर्भर रहेका साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले डिजिटल माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रकाशन गर्दा इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका नागरिक, व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीबाट वञ्चित हुन सक्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र अधिकतम सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा संशोधित व्यवस्थाले सूचनाको पहुँच सीमित गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ।

तर सरकारी पक्षले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, सूचना प्रकाशनमा हुने खर्च घटाउने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने देखिन्छ। यही व्यवस्थाले सार्वजनिक सूचनाको पहुँच विस्तार गर्छ वा उल्टै संकुचित बनाउँछ भन्ने विषय अब न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ।

रिट निवेदनमा संशोधित व्यवस्था संविधानप्रदत्त सूचनाको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

कानुनी व्यवस्थाको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

यस रिटमाथि हुने आदेशले सार्वजनिक निकायका टेन्डर सूचना प्रकाशनको अभ्यास मात्रै होइन, सरकारी विज्ञापन वितरण, डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक भविष्यमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।