थपलिया भन्छन्-‘सेबोनको दौड छाडिसकेँ’, बजारको प्रश्न-‘त्यसो भए अनुसन्धान किन अड्कियो ?’

काठमाण्डौ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडसँग जोडिएको कथित इन्साइडर ट्रेडिङ तथा समूहगत चलखेल प्रकरणमा नाम जोडिएका व्यवसायी सीताराम थपलियाले आफू नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्ष बन्ने दौडबाट बाहिरिसकेको र अब प्रतिस्पर्धामै नरहेको दाबी गरेका छन् ।  

बिजशालासँगको प्रतिक्रियामा थपलियाले आफूलाई सेबोन अध्यक्षको ‘फ्रन्ट रनर’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस्तो कुनै सक्रिय दाबी वा दौडमा नरहेको बताएका हुन् ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको सेबोन अध्यक्ष छनौट समितिले मिडियाहरुलाई उपलब्ध गराएको लिस्टमा थपलियासहित ४७ जनाको नाम समावेश थियो । 

तर, थपलियाको यो प्रतिक्रियापछि पूँजीबजार वृत्तमा अर्को प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ-केही महिनाअघि निकै चर्चामा आएको एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर प्रकरणको अनुसन्धान आखिर कहाँ पुग्यो ?

त्यतिबेला सेबोनले एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको सेयरमूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर सीमित समूहले करोडौं रुपैयाँ कमाएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष थपलियासहित केही लगानीकर्ता समूह, ब्रोकर र बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि योजनाबद्ध रूपमा सेयर मूल्य बढाउने खेल खेलेको आशंका गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले त्यसबेला ब्रोकर कम्पनीको ट्रेडिङ रुममै बसेर कारोबार समन्वय गरिएको संकेत दिने अडियो–भिडियो सामग्रीसमेत फेला परेको दाबी गरेका थिए ।

विशेषगरी कम्पनीले ४० प्रतिशत बोनस सेयर र सतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्नुअघि नै एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको सेयर मूल्य करिब ९०० रुपैयाँबाट बढेर २४०० रुपैयाँ नजिक पुगेको घटनालाई अनुसन्धानकर्ताले “पूर्व योजनाबद्ध गतिविधि”का रूपमा हेरेका थिए ।

त्यतिबेला सेबोन स्रोतहरूले कम्पनीभित्रकै संवेदनशील सूचना चुहाइएको, सीमित समूहले सस्तो मूल्यमा सेयर उठाएको र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरिएको निष्कर्षतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।

तत्कालीन सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समेत यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीमाथि कारबाही गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, समय बित्दै जाँदा अनुसन्धान सेलाउँदै गएको र फाइल सामसुम पारिएको आरोप पूँजीबजार वृत्तमै उठ्न थाल्यो ।

श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि यो प्रकरणसहितका केही संवेदनशील विषयमा राज्यका अन्य निकायहरूले समेत चासो देखाएको बताइए पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष वा कारबाही सार्वजनिक भएको छैन ।

यही कारण अहिले बजारमा प्रश्न उठ्न थालेको छ-यदि अनुसन्धान यति गम्भीर थियो भने निष्कर्ष किन आएन ? र यदि आरोप पुष्टि हुने आधार थिएन भने त्यसबारे नियामक निकायले स्पष्ट धारणा किन सार्वजनिक गरेन ?

पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार यो विषय अब केवल एक व्यक्तिको नाम वा पदसँग मात्र जोडिएको छैन, बरु नियामक निकायको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।

एक पूर्व नियामक अधिकारी भन्छन्, “यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेर बीचमै सामसुम बनाउने हो भने बजारमा नियामकमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ । दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ, नभए स्पष्ट रूपमा क्लिनचिट दिनुपर्छ । अन्यथा आशंका झन् बढ्छ ।”

यसअघि बिजशालासँगको प्रतिक्रियामा थपलियाले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफूले कसैलाई एनआरएनको सेयर किन्न नउक्साएको, कम्पनीको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक विवरणमै आधारित रहेकाले त्यसबारे जानकारी दिनु स्वाभाविक भएको बताएका थिए ।

उनले ब्रोकर कार्यालयमा जाने गरेको स्वीकारे पनि त्यसलाई गैरकानूनी गतिविधिसँग जोड्नु गलत हुने बताएका थिए ।

तर, बजारमा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न भने अझै उही छ– चर्चित भनिएको एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर प्रकरणको अनुसन्धान आखिर कहाँ पुग्यो, र त्यसमाथि नियामक निकायले किन स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन ?