अमेरिकी मुद्दाबाट मुक्त भए गौतम अडानी, तीनवटै कानुनी विवाद टुंगियो

काठमाण्डौ । भारतीय धनाढ्य गौतम अडाणी नेतृत्वको अडाणी ग्रुपविरुद्ध अमेरिकामा चलिरहेका प्रमुख कानुनी मुद्दाहरू अन्ततः टुंगिएका छन्। अमेरिकी न्याय विभाग ण्डीओजे)ले अडानी र उनका कम्पनीका केही अधिकारीविरुद्ध लगाइएको आपराधिक ठगी तथा घुससम्बन्धी आरोप फिर्ता लिएको छ।

यससँगै, अडानी समूहले अमेरिकी ट्रेजरी विभागसँग इरानमाथिको प्रतिबन्ध उल्लंघनसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान समाधान गर्न २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्न सहमति जनाएको छ। यसअघि अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) सँग पनि अडानी पक्षले करिब १ करोड ८० लाख डलरमा नागरिक मुद्दा मिलाइसकेको थियो।

स्रोतहरूका अनुसार, यी निर्णयसँगै अमेरिकामा अडानी समूहविरुद्ध रहेका तीनवटै प्रमुख कानुनी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा समाप्त भएका छन्। यसले अब गौतम अडानीलाई कानुनी जोखिमबिना अमेरिका भ्रमण गर्ने बाटो खुला गरेको बताइएको छ।

सन् २०२४ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले अडानी समूहमाथि भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनासम्बन्धी ठेक्कामा भारतीय अधिकारीलाई घुस दिएको तथा अमेरिकी लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएका थिए। अडानी समूहले भने सुरुदेखि नै ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

अडाणी ग्रीन इनर्जीले सोमबार नियामक निकायलाई दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकी न्याय विभागले गौतम अडानी, उनका भतिजा सागर अडानी तथा अन्य अधिकारीविरुद्धका आरोप स्थायी रूपमा खारेज गर्न अदालतमा निवेदन दिएको जनाएको छ। न्यूयोर्कस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतले पनि उक्त मुद्दा खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको जनाइएको छ ।

मिडिया रिपोर्टअनुसार, अडानीले हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकट मानिने वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रोबर्ट जे गिफ्रा जुनियर नेतृत्वको नयाँ कानुनी टोली नियुक्त गरेका थिए। उक्त टोलीले गत महिना अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेट गर्दै मुद्दाको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, अडानी समूहले अमेरिकामा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने तथा १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र भएको थियो।

यसैबीच, अमेरिकी ट्रेजरी विभागअन्तर्गतको अफिस अफ एसेस्ट्स कन्ट्रोलले नोभेम्बर २०२३ देखि जुन २०२५ सम्म अडानी इन्टरप्राइजेजले दुबईस्थित व्यापारीमार्फत ओमान र इराकको नाममा इरानी मूलको एलपीजी खरिद गरेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी वित्तीय संस्थामार्फत करिब १९ करोड २० लाख डलर बराबरका ३२ वटा भुक्तानी प्रक्रिया भएको पनि ट्रेजरी विभागले जनाएको छ।