सुधनको ‘धन-रहस्य’: चाँदी थपियो, शेयर हरायो, ऋण गायब !

काठमाण्डौ । पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमाथि नयाँ-नयाँ प्रश्न थपिँदै गएका छन् । निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि उनले करोडौँ रुपैयाँ बराबरका सम्पत्ति, शेयर, बैंक मौज्दात र ऋणसम्बन्धी विवरण लुकाएको आशंका गहिरिएको हो ।

४० वर्ष नपुगेका गुरुङको आर्थिक उन्नति अस्वाभाविक रूपमा तीव्र देखिए पनि त्यसको स्रोत, कारोबारको पारदर्शिता र सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीयतामाथि अहिले गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

रास्वपाकै आन्तरिक स्रोतले उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइएको विवरण र चैत महिनामा गृहमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण तुलना गर्दा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

सुन देखाए, चाँदी ‘पछि जन्मियो’ !

गुरुङले सांसद उम्मेदवार हुँदा र गृहमन्त्री बन्दा दुवै विवरणमा ८९ तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, रोचक कुरा—पहिलो विवरणमा कतै उल्लेख नभएको ६ किलो चाँदी भने मन्त्री भएपछि अचानक सम्पत्तिमा देखिएको छ ।

त्यो चाँदी उनले सांसद भएपछि किनेका हुन् वा पहिलेदेखि नै थियो भन्नेबारे कतै स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

स्रोतहरूका अनुसार यस्तो असंगति सामान्य त्रुटि मात्र होइन, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ‘छनोट गरेर देखाउने’ प्रवृत्तिको संकेत हुनसक्छ ।

शेयरमा ‘गोलमाल’ : कतै कम्पनी गायब, कतै मूल्य घटाइयो

गुरुङको शेयर लगानी विवरण झन् पेचिलो देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा होप होल्डिङमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, मन्त्री बनेपछि त्यही कम्पनीमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै शेयर देखाइएको छ । अर्थात् करिब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर विवरणबाट हराएको देखिन्छ ।

यति मात्रै होइन, उम्मेदवार हुँदा विवरणमा समावेश गरिएका लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र दीपक भट्टसँग जोडिएको भनिएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा रहेको लगानी मन्त्री भएपछि बुझाइएको विवरणमा देखिँदैन ।

उल्टै, मन्त्री भएपछि एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिको विवरण थपिएको छ, जुन पहिलेको विवरणमा थिएन ।

यसले एउटै व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणमा छोटो अवधिमै कम्पनी थपिने, हट्ने र मूल्य घट्ने क्रमले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

भेडेटारमा ‘सस्तो’ जग्गा !

जग्गाको विवरणमा पनि अस्वाभाविक तथ्य भेटिएको छ ।

सुधन गुरुङले मन्त्री बन्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि, अर्थात् २०८२ चैत ११ गते, भेडेटार क्षेत्रमा झण्डै २० रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । तर, बजार मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँ मानिने उक्त जग्गाको मूल्य उनले सम्पत्ति विवरणमा केवल ७ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन् ।

जग्गाको वास्तविक मूल्य र देखाइएको मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले न्यून मूल्यांकन गरेर कर वा सम्पत्ति विवरण छल्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बैंक खातामा ‘अचानक’ ४४ लाख थपियो

गुरुङको बैंक मौज्दातमा देखिएको वृद्धि झन् चासोको विषय बनेको छ ।

सांसद उम्मेदवार हुँदा उनले नबिल बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा मात्रै खाता रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर, मन्त्री भएपछि सानिमा बैंकको खाता पनि थपिएको छ ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष भने रकम वृद्धिमा देखिन्छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको रकम ५ लाखबाट बढेर ५ लाख ३५ हजार पुगेको छ । तर, नबिल बैंकमा भने करिब साढे दुई महिनाको अवधिमै १२ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५६ लाख २५ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसको अर्थ छोटो अवधिमै खातामा ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको देखिन्छ ।

त्यो रकमको स्रोत के हो ? व्यवसायिक आम्दानी, सम्पत्ति बिक्री, लगानी प्रतिफल वा अन्य कुनै कारोबार ? त्यसबारे सार्वजनिक विवरणमा स्पष्टता छैन ।

झण्डै डेढ करोड ‘गायब’ !

सम्पत्ति विवरणको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भने ऋण कारोबार हो ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणअनुसार मनोज गुरुङले सुधन गुरुङलाई ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै कैलाश पासमानलाई ६७ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै रकम जोड्दा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

तर, मन्त्री भएपछि बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा यति ठूलो रकम कतै देखिँदैन ।

कानुनविद्हरूका अनुसार यति ठूलो वित्तीय कारोबार सम्पत्ति विवरणबाट हटाइनु सामान्य विषय होइन । यदि जानाजान लुकाइएको प्रमाणित भयो भने त्यसले आयकर, गैरकानुनी सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत आकर्षित गर्न सक्छ ।

जवाफविहीन सुधन

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सुधन गुरुङ सम्पर्कमा आउन सकेनन् । उनीसँग पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन नसकेको र पठाइएको सन्देशको समेत जवाफ नआएको स्रोतले जनाएको छ ।

उनीमाथि सम्पत्ति विवरणमा असंगति, स्रोत नखुलेका कारोबार, शेयर विवरण लुकाएको तथा ऋणसम्बन्धी तथ्य गायब बनाएको आरोप चुलिँदै जाँदा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

विशेषगरी गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पुनः शक्तिशाली जिम्मेवारीमा फर्काउने चर्चा चलिरहेका बेला सार्वजनिक भएका यी तथ्यहरूले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, कानुनी जोखिमसमेत थप गम्भीर बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।