कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि, बजेटमार्फत जनविश्वास फर्काउने सरकारको प्रयास

काठमाण्डौं । कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन बुधबार अपराह्न ३ बजेदेखि शुरु हुँदैछ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र कानूनी एजेन्डामाथि केन्द्रित यो अधिवेशनलाई प्रदेश सरकारका लागि केवल संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता जोगाउने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।

यसपटकको अधिवेशन विशेष अर्थमा महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि कोशी प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक दबाब, राजनीतिक आलोचना र प्रशासनिक चुनौतीबीच काम गरिरहेको छ।  

विकास निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको, बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको र प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका बेला आगामी बजेटले सरकारको प्राथमिकता र क्षमता दुवैको परीक्षा लिनेछ।

सत्ता पक्षले भने आगामी बजेटलाई “परिणाममुखी” बनाउने दाबी गरेको छ। 

प्रदेश सरकारका नेताहरूका अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

विशेषगरी युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने तथा प्रदेशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने नीति ल्याइने संकेत गरिएको छ।

तर विपक्षी दलहरू सरकारको दाबीप्रति विश्वस्त देखिएका छैनन्।  

उनीहरूका अनुसार अघिल्ला बजेटहरू पनि महत्वाकांक्षी घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।  

विपक्षी सांसदहरूले सरकारले योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको, विकास खर्च पारदर्शी नभएको तथा बजेट वितरण असन्तुलित रहेको आरोप लगाएका छन्।  

आगामी अधिवेशनमा यी विषयमा तीव्र बहस हुने सम्भावना देखिएको छ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ।  

त्यसपछि विभिन्न दलका नेताहरूले प्रदेशको वर्तमान अवस्था, आर्थिक चुनौती, बेरोजगारी, विकासको गति र जनअपेक्षाबारे आफ्नो धारणा राख्नेछन्।  

सत्ता पक्षले सरकारको उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछ भने विपक्षी दलहरूले जनतासँग जोडिएका समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन्।

पहिलो दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश’ पनि प्रदेश सभामा पेश गरिने भएको छ।  

सरकारले खेलकुद प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ।  

तर, केही सांसदहरूले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने अभ्यास बढ्दै जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार संसदलाई छल्दै कार्यकारी अधिकार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सभाको गरिमा घटाउन सक्छ।

यस अधिवेशनले संघीय शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक अवस्थामाथि पनि बहस गराउने देखिएको छ।  

संघीयता लागू भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अझै आधारभूत पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना निर्माणमै संघर्षरत देखिनु आलोचनाको विषय बनेको छ।

कोशी प्रदेशसभा अझै स्थायी भवनबिना सञ्चालन भइरहनु त्यसकै एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित मुख्य प्रदेशसभा भवन ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेशसभा अस्थायी संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

स्थायी समाधान खोज्ने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन नसक्दा सरकारको दीर्घकालीन योजना निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यसअघि मोरङको कटहरी गाउँपालिकास्थित महेशपुरमा सभा सार्ने प्रयास गरिएको थियो।  

तर, त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार, सुरक्षा र व्यवस्थापन अभाव भएपछि त्यो विकल्प सफल हुन सकेन।  

अहिले विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहलाई अस्थायी संसद भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेशसभा अझै अस्थायी संरचनामा सञ्चालन हुनु केवल पूर्वाधार समस्या मात्र होइन, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीको संकेत पनि हो।

उनीहरूका अनुसार संघीय संरचनालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई प्रशासनिक, आर्थिक र संस्थागत रूपमा थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसपटकको बजेटमा उद्योग, कृषि र पर्यटनलाई व्यवहारिक रूपमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादन वृद्धि र लगानी आकर्षणमा ध्यान दिन सके मात्र प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारहरू जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम ल्याउन असफल हुँदा संघीयताप्रति नै निराशा बढ्न थालेको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो अधिवेशन निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।

सत्ता गठबन्धन आगामी बजेटमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ भने विपक्षी दल सरकारको कमजोरी उजागर गरेर आगामी राजनीतिक समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा देखिएका छन्।  

त्यसैले आगामी केही सातामा हुने बहस, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिलाई प्रदेशको राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ।

समग्रमा, कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशनले प्रदेश सरकारको विकास दृष्टि, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक अवस्थालाई एकसाथ परीक्षण गर्नेछ।  

आगामी बजेट र नीति कार्यक्रमले केवल एक आर्थिक वर्षको दिशा मात्र होइन, प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कति मजबुत बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।