लगानीकर्ताले दिए मौद्रिक नीतिका सुझाव, बैंकलाई थप स्वतन्त्रतादेखि एनआरएनको लगानी सहजसम्म

काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ताहरुले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा सरकारलाई पूँजीबजार विकास र अर्थतन्त्रमा सुधारको सुझाव दिएका छन् ।  

सेयर लगानीकर्ताका संघहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८३/८४ को लागि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई पूँजीबजारको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।  

लगानीकर्ताहरुले बैंकलाई दोस्रो बजारमा थप स्वतन्त्रता हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । साथै बैंकको लगानी सीमा, लक–इन पिरियड र लगानी सम्बन्धी पुनरावलोकनको सुझाव दिएका छन् ।  

त्यस्तै, सेयर धितो कर्जा सुधार, एनआरएनको लगानी सहज, व्याजदर स्थिर र लगानीमैत्री हुनुपर्ने, लघुवित्तको लाभांश सीमा सुधार, कर्पोरेट बण्ड मार्केट विकास, ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ तथा नयाँ वित्तीय उपकरण जस्ता विषयहरुको सु्झाव दिएका छन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सामान्यतया असारको मध्यतिर सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाहरुसँग सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ र प्राप्त सुझावहरुको अध्ययनपछि नीतिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ ।  

बजारमा अहिले लगानीकर्ताहरु मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छन् र यदि सकारात्मक व्यवस्थाहरु आएमा बजारमा नयाँ मोमेन्टम आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।  

लगानीकर्ताहरुले पेश गरेका ११ बुँदे सुझाव :

– बैंकलाई दोस्रो बजारमा थप स्वतन्त्रता (लगानी सीमा, लकइन पिरियड र लगानी सम्बन्धी प्रतिबन्ध पुनरावलोकन)

– माइक्रोफाइनान्स लाभांश सीमा सुधार (सीएआर रेसियो भएका संस्थाका लागि लचकता)

–सेयर धितो कर्जा सुधार (रिस्क बेस्ड मार्जिन लेन्डिङ र एलटीभी रेसियो लागू)

–पूँजीबजारमा तरलता वृद्धि (बैंकले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा लागू)

–एनआरएन लगानी सहज (नाफपा र लगानी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था)  

–संस्थागत कोषहरुको सक्रिय परिचालन (इपीएफ, सीआइटी, एसएसएफ, बीमा कोषलाई बजारमा नीतिगत सहजीकरण)

–ब्याजदर स्थिर र लगानीमैत्री (ब्याजदर रेट करिडरमार्फत स्थिर र अनुमानयोग्य ब्याजदर)

–पूँजीबजारलाई उत्पादकशील क्षेत्रको मान्यता (मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारलाई उत्पादकशील क्षेत्रका रुपमा समावेश)

–कर्पोरेट बण्ड मार्केट विकास  (कर्पोरेट बण्ड जारी गर्न सहजीकरण र कार्यदल गठन)

–सेक्ट्रल केवाइसी तथा डिजिटल एकीकरण (सेन्ट्रल केवाइसी प्ल्याटफर्म र एपीआई इन्टिग्रेसन लागू)

– ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ तथा नयाँ वित्तीय उपकरण (एसएलबी, एआरआईएफ, ब्रोकर फाइनान्सिङ र कमर्सियल पेपर फ्रेमवर्क लागू)