बैंकभित्रको भ्रष्टाचार उजागर गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने प्रस्ताव, बदमासीको पोल खोल्न अनिवार्य ह्विसलब्लोइङ प्रणाली

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ र कडा आचारसंहितासहितको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि असार १५ गतेभित्र रायसुझाव दिन सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक कर्मचारीको आचरण, ग्राहकसँगको व्यवहार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ह्विसलब्लोइङ (Whistleblowing) तथा कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रणका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ग्राहक वा अन्य कसैलाई दबाब, धम्की, डर देखाएर वा प्रलोभनमा पारेर कुनै काम गराउन पाउने छैनन्। ग्राहकको जानकारीबिना नक्कली हस्ताक्षर गरी कागजात तयार गर्ने वा कुनै पत्राचार गर्ने कार्यलाई समेत स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ।

मस्यौदाले कर्मचारीलाई आफ्नो पद, प्रभाव वा पहुँच प्रयोग गरी ग्राहकको व्यक्तिगत वा वित्तीय कारोबारमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न पनि रोक लगाएको छ। ऋण स्वीकृति, सेवा प्रवाह वा अन्य बैंकिङ कारोबारका क्रममा कर्मचारीले ग्राहकमाथि प्रभाव जमाएर व्यक्तिगत लाभ लिन खोजे कारबाहीको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँगको व्यवहारलाई पनि विशेष संवेदनशील विषयका रूपमा समेटेको छ। कुनै ग्राहकले कर्मचारीको दुव्र्यवहार वा अनैतिक गतिविधिका कारण संस्थाको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने अवस्था सिर्जना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

अनिवार्य ह्विसलब्लोइङ प्रणाली

संशोधित मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ह्विसलब्लोइङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु हो। प्रस्तावअनुसार हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीले आफूसमक्ष आएका घुस, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी सूचना सुरक्षित रूपमा उजागर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको विभेद, प्रतिशोध, दबाब वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान अनुसन्धान वा कानुनी प्रयोजनबाहेक गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बैंकहरूले ह्विसलब्लोइङबाट प्राप्त उजुरी दर्ता गर्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार रोक्न आचारसंहिता

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यस्थललाई सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, लैङ्गिक विभेद तथा असमान व्यवहारविरुद्ध उजुरी लिने र छानबिन गर्ने संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ। यस्तो समितिमा कम्तीमा एक जना वरिष्ठ महिला कर्मचारी र एक जना जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

श्रम सम्बन्ध समिति पनि अनिवार्य

मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच संवाद बढाउन श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा व्यवस्थापन पक्षबाट चार जना र कर्मचारी वा ट्रेड युनियनतर्फबाट कम्तीमा एक महिला सहित चार जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

कडा नियमनतर्फ राष्ट्र बैंक

बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र ग्राहक संरक्षणलाई बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले कर्मचारी आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउन खोजेको देखिन्छ। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रभित्र देखिएका हितको द्वन्द्व, ग्राहक गुनासा तथा आन्तरिक अनियमितताका घटनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकले प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम विनियमावली तयार गर्नेछ, जसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनको स्वरूप नै बदल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।