कर्जाको बाढीले तीनपटक हल्लायो अर्थतन्त्र: राष्ट्र बैंक अध्ययनले देखायो ‘सस्तो पैसाको महँगो मूल्य’

काठमाण्डौ । नेपालमा कर्जा विस्तारलाई लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिको इन्धनका रूपमा हेरिँदै आएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ—बैंकिङ प्रणालीबाट अत्यधिक र छिटो कर्जा विस्तार हुँदा त्यो वृद्धि दीर्घकालीन आर्थिक बल होइन, उल्टै बाह्य क्षेत्र संकट, शेयर बजारको अस्थिरता र कमजोर आर्थिक प्रदर्शनको कारण बन्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्किङ पेपर नम्बर ६४, ‘An Anatomy of Nepal’s Credit Boom 1990–2025’ ले १९९० देखि २०२५ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै नेपालमा तीनपटक कर्जा बुम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनका अनुसार ती अवधि हुन्—१९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२। अध्ययनले यी तीनै कर्जा बुमलाई ‘bad booms’ अर्थात् अर्थतन्त्रका लागि कमजोर नतिजा दिने बुमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अध्ययनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष के छ भने नेपालमा कर्जा बुम सामान्यतया वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार र लामो समयसम्म कायम गरिएको खुकुलो मौद्रिक अवस्थापछि देखिएको छ। तर, बुमपछि अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेन। बरु कर्जा विस्तारसँगै आयात बढ्यो, चालु खाता घाटा फराकिलो भयो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता घट्यो र अन्ततः राष्ट्र बैंकले कडाइका नीति अपनाउनुपर्‍यो।

सन् १९९४–१९९६ को पहिलो कर्जा बुम आर्थिक उदारीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधारपछि आएको थियो। त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १९९१ को ७ बाट बढेर १९९६ मा ५५ पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, २००८–२०१० को दोस्रो बुम वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना, नयाँ बैंकिङ लाइसेन्स र रेमिट्यान्सले सिर्जना गरेको तरलता विस्तारसँग जोडिएको थियो। २०२०–२०२२ को पछिल्लो बुम भने कोभिडपछि अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा र नियामकीय छुटसँग सम्बन्धित देखिन्छ।

कोभिडपछि राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा २०१९ जुलाईमा २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबाट बढेर २०२२ फेब्रुअरीमा १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस्तै, सरकारी ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा २०१९ जुलाईको ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबाट बढेर २०२२ जुलाईमा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले कर्जा बुम र शेयर बजारबीच पनि बलियो सम्बन्ध देखाएको छ। २००६ अगस्टमा ३७९.२४ अंक रहेको नेप्से २००८ अगस्टमा १०८६.१४ अंकसम्म पुगेको थियो। तर, त्यसपछि १५ महिनाभित्र नेप्से ५०.३४ प्रतिशतले घटेको अध्ययनमा उल्लेख छ। पछिल्लो बुममा पनि २०१९ अगस्टमा १२२४.०४ अंक रहेको नेप्से २०२१ अगस्टमा ३१६०.०९ अंकमा पुगेको थियो। तर, २०२२ अगस्टमा नेप्से २०४१.०६ अंकमा झरेपछि शेयर बजार बुम-बस्ट चक्र फेरि पुष्टि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अर्को ठूलो चेतावनी बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। पहिलो कर्जा बुमका बेला चालु खाता घाटा १९९४ मा जीडीपीको ४ प्रतिशतबाट बढेर १९९६ मा ८.७ प्रतिशत पुगेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता ७.९ महिनाबाट घटेर ५.४ महिनामा झरेको थियो। पछिल्लो २०२०–२०२२ को बुममा चालु खाता घाटा जीडीपीको ०.९ प्रतिशतबाट बढेर १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको र सञ्चिति पर्याप्तता १२.७ महिनाबाट घटेर ७.३ महिनामा झरेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले कर्जाको दिशा पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। बुमका बेला कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा निर्माण, फाइनान्स र उपभोग कर्जातर्फ बढी गएको देखिन्छ। तर, बुम सकिएपछि सबैभन्दा बढी असर पनि यिनै क्षेत्रमा परेको छ। यसको अर्थ, कर्जाको मात्रा मात्रै होइन, कर्जा कहाँ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

कर्जा बुमपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि कमजोर देखिएको छ। १९९०-२०२५ अवधिको औसत आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहे पनि बुमपछिका तीन वर्षमा वृद्धि दर त्योभन्दा कम देखियो। पहिलो बुमपछि १९९७-१९९९ मा औसत वृद्धि ४.२ प्रतिशत, दोस्रो बुमपछि २०११-२०१३ मा ३.८७ प्रतिशत र पछिल्लो बुमपछि २०२३-२०२५ मा ३.४२ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता बुम नियन्त्रण गर्न विभिन्न चरणमा कडाइका नीति लिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। १९९५ मा मौद्रिक कडाइ, २००८-२०१० मा सीआरआर, बैंक दर, रियल इस्टेट कर्जा सीमा, लोन-टु-भ्यालु सीमा, सीडी रेसियो र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कडाइ लागू गरिएको थियो। २०२१-२०२२ मा भने बैंक दर वृद्धि, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत, शेयर धितो कर्जामा सीमा, जोखिम भार वृद्धि, आयात प्रतिबन्ध र कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शनजस्ता नीति ल्याइएको थियो।

अध्ययनको नीतिगत सन्देश स्पष्ट छ-कर्जा-जीडीपी अनुपातको वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि जान थाल्दा त्यसलाई सामान्य बैंकिङ विस्तारका रूपमा मात्र हेर्नु खतरनाक हुन सक्छ। विनिमय दर स्थिर राख्ने नीतिका कारण नेपालको मौद्रिक नीति सीमित हुने भएकाले कर्जा बुम, आयात दबाब र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि एकैपटक असर पर्छ। त्यसैले समयमै मौद्रिक, म्याक्रोप्रुडेन्सियल र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी नीति समन्वय आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

यो अध्ययनले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गहिरो प्रश्न उठाएको छ-कर्जा विस्तारलाई मात्र आर्थिक गतिविधिको संकेत मानेर खुसी हुने कि कर्जाको गुणस्तर, गन्तव्य र त्यसले सिर्जना गर्ने बाह्य जोखिमलाई पहिले नै नियन्त्रण गर्ने? राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनले भन्छ, सस्तो कर्जाको उत्सव छोटो हुन सक्छ, तर त्यसको महँगो मूल्य अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म तिर्नुपर्छ।