एफएनसीसीआईको मागः मौद्रिक नीति अब कागज होइन, बजारमा देखिनुपर्छ

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई केवल ब्याजदर घटाउने औजारका रूपमा नभई थन्किएको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ‘विश्वास पुनःस्थापना नीति’ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा नेपालको बाह्य सूचक बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किन नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर २२.६ महिनाको वस्तु आयात र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ। चालु खाता ७२९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा र शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहे पनि बजारमा लगानीको माग कमजोर छ।

महासंघका अनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थन्किएको र १० महिनामा ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै महासंघले अहिलेको समस्या पैसाको अभाव नभई विश्वास, पूँजी परिचालन र कर्जा प्रवाहको अवरोध भएको ठहर गरेको छ।

महासंघले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ– अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पूँजी परिचालन हो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, एसडीएफ र एसएलएफ दर घटाइसकेको तथा निक्षेपको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगिसकेको अवस्थामा अब थप ब्याजदर घटाउनुभन्दा मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघको अर्को मुख्य चासो बैंकहरूको पूँजीगत क्षमता हो। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेकाले कर्जाको माग भए पनि थप कर्जा विस्तार गर्दा नियामकीय सीमा उल्लंघन हुने जोखिम रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। त्यसैले कर्जा विस्तार चाहिएको हो भने ब्याजदरभन्दा बढी पूँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता र पूँजीगत राहतका उपायमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने महासंघको आग्रह छ।

महासंघले बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा जफत सम्पत्तिलाई पनि ठूलो अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ। अर्बौं रुपैयाँ बराबरका यस्ता निष्क्रिय सम्पत्ति उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएको भन्दै महासंघले ती सम्पत्ति बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बजेटमा घोषणा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ।

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन महासंघले माग गरेको छ। निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह एउटै प्रकृतिको नहुने भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने महासंघको भनाइ छ। चालु पूँजी कर्जाको निर्णय अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीलाई दिनुपर्ने, Working Capital Loan to Sales Ratio उद्योग विशेष बनाउनुपर्ने र बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कर्जा पुनर्संरचना, वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि महासंघले लचकता खोजेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई तुरुन्त खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुको सट्टा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तीन महिना बक्यौताको आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपछि कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्त सुधार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

रियल इस्टेट कम्पनीहरूका लागि ‘Loan to Fair Market Value Ratio’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र उनीहरूका परिवारका सदस्यसम्म व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, तथा बाह्य व्यावसायिक ऋण बैंकहरूले मात्र नभई निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई सामान्य व्यवसायसरह व्यवहार गर्न नहुने महासंघको अर्को जोडदार माग छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगलाई Risk Premium मा सहुलियत दिई ब्याजदरमा कम्तीमा १ प्रतिशतको फरक कायम गर्नुपर्ने, SMEs/MSMEs का लागि बैंक कर्जाको कागजात र प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने तथा Risk Premium को सीमा ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नहुने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ।

डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ शुल्कमा पनि महासंघले नीति सुधार खोजेको छ। QR Payment, मोबाइल बैंकिङ र Connect IPS को शुल्क न्यूनतम गर्नुपर्ने, नेपाली डिजिटल वालेटमार्फत भारतीय QR प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र भारतमा कार्डबाट खर्च गर्न पाउने मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सुझावपत्रमा महासंघले मौद्रिक नीतिको सफलता अब ब्याजदरको तहबाट मात्र नाप्न नहुने बताएको छ। बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनर्जीवन र निजी क्षेत्रको विस्तार नै आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य कसौटी हुनुपर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।