भोलिदेखि सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब लागू, प्रोत्साहन भत्तासहित पारिश्रमिक २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि

 

 काठमाण्डौ ।  सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि घोषणा गरेको नयाँ तलबमान शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत पाउनेछन्।

आधारभूत तलब बढेपछि त्यसको १० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता गणना हुने भएकाले कर्मचारीको समग्र पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको महँगी भत्ता पनि यथावत् रहनेछ।

हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका मुख्यसचिवको नयाँ आधारभूत तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रोत्साहन र महँगी भत्ता जोड्दा मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब सात हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ भने सचिवको तलबमा करिब सात हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।

सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता र करिब तीन हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता पनि पाउनेछन्। यसरी उनीहरूको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब ३८ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्नेछ।

नयाँ तलबमानले निजामती कर्मचारीसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई पनि समेट्नेछ। सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको तलब निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिकै अनुपातमा समायोजन गरिनेछ।

पेन्सन पनि बढ्ने

सरकारको निर्णयअनुसार निवृत्तिभरण पाउँदै आएका पूर्वकर्मचारीको पेन्सन पनि समायोजन हुनेछ। उनीहरूले आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम बराबर थप पेन्सन पाउनेछन्।

यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवहरूको मासिक पेन्सन करिब पाँच हजार रुपैयाँले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अन्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन भने उनीहरूको सेवा अवधि र कायम भएको तलब स्केलका आधारमा वृद्धि हुनेछ।

सरकारले २०७९ सालमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि तीन वर्षसम्म आधारभूत तलब बढाएको थिएन। गत वर्ष भने मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो।

न्यूनतम तलब ३५ हजार बनाउन आयोगको सिफारिस

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले साढे तीन वर्षअघि नै सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले कार्यालय सहयोगीलाई घरभाडाबापत थप एक हजार ५७५ देखि तीन हजार १५० रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन तथा मुख्यसचिवको तलब एक लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।

आयोगले तल्लो तहका कर्मचारी र मुख्यसचिवको न्यूनतम तथा अधिकतम तलबबीचको अन्तर साढे तीन गुणाभन्दा बढी नहुने गरी तलब संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

उक्त आयोगले २०७९ फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धि र पारिवारिक खर्चका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम मासिक जीवनयापन खर्च ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो।