(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनाराबाट विस्थापित सुकुम्वासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको स्थानीय तह तथा जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाख ११ गतेदेखि नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै प्रभावित सुकुम्वासीलाई पहिलो चरणमा सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको थियो। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जनाको सम्पत्ति विवरणको छानबिन गरिएको थियो।
छानबिनका क्रममा देशभर कतै पनि घरजग्गा नभेटिएका २९ परिवारको नाम सार्वजनिक गर्दै ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ले उनीहरूलाई स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको पालिका तथा जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सम्बन्धित परिवार हाल बसिरहेको होल्डिङ सेन्टर र उनीहरूको स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गरिएको छ। यो प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार लाभग्राही परिवारको नाममा देशभर घरजग्गा रहे–नरहेको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट विवरण मागिएको थियो। विभागबाट प्राप्त जवाफअनुसार २९ परिवारको नाममा कुनै घरजग्गा नभेटिएको पुष्टि भएको छ।
समितिले स्वीकृत कार्यविधिअनुसार ती लाभग्राहीलाई स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कागजातसहितको फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकेको जनाएको छ।
समितिले सम्बन्धित सबै लाभग्राहीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
.png)
.jpg)
