(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारी सेवामा प्रवेशको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले लोक सेवा आयोगको नियमित प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना सरकारी पदपूर्तिका लागि माग पठाउन नपाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू काठमाण्डौको माइतीघरमा भेला भएका हुन्।
गत साउन ४ गते बसेको मुख्यसचिवस्तरीय बैठकले गरेको २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको छ। उक्त बुँदामा कुनै पनि सरकारी पदमा पदपूर्ति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्तिमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूले उक्त निर्णयले लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि समेत असर पर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोगमार्फत हुने नियमित विज्ञापन, परीक्षा तालिका र नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बन्न सक्ने जोखिम छ।
लोक सेवाको तयारीमा रहेका हजारौँ परीक्षार्थीहरू वर्षौँदेखि निश्चित तालिका र प्रक्रियाको आधारमा तयारी गर्दै आएका छन्। तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले पदपूर्ति रोकिएमा उनीहरूको समय, लगानी र करिअर योजना प्रभावित हुने भन्दै आन्दोलनकारीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
.png)
.jpg)
.jpg)
