कृषि विकास बैंकप्रति सञ्चार माध्यम तथा भौतिक रुपमा भईरहेको आक्रमणको विरोध, कानूनको दायरामा ल्याउन आग्रह

काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संघ नेपालले कृषि विकास बैंकका विषयमा पछिल्लो समय भईरहेको घटानप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

तीनवटै संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कृषि विकास बैंकप्रति विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा भौतिक रुपमा भईरहेको आक्रमणको विरोध गरेको छ । ‘पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकको सिराहा जिल्ला, लहानस्थित शाखालगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार तथा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहेको बैंकिङ सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्ने लगायतका गतिविधिप्रति हाम्रोे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यले गर्दा ग्राहकहरु बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चितभएका छन्, ’विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।    

विज्ञप्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पारदर्शी रुपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति÷निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेका उल्लेख गर्दै यी संस्थाहरुबाट गरिएको लिलामलगायत अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहकहरु नियमानुसार कानूनी प्रकृयामा जानसक्ने अवस्था हुंदाहुंदै बैंकिङ जस्तो सम्वेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु उचित नभएको जनाइएको छ ।  

कुनै पनि बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन । विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने र यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन विज्ञप्तीमा आग्रह गरिएको छ ।  

‘सामाजिक संजालहरुमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा कुनै ध्यान नदिनु हुन समस्त ग्राहकवर्ग तथा आम जनमानसमा अनुरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित सरोकार निकायहरुले सम्प्रेषण गरेको सूचना/समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘साथै, आम–सर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत सरकारी निकायहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’