काठमाण्डौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु हुने भएको छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सरकार आगामी बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका बेला संसद्मा हुन लागेको यो छलफललाई बजेट अधिवेशनको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
बजेट निर्माणअघि हुने यस्तो छलफलले सरकारको आर्थिक नीति, विकास प्राथमिकता, सार्वजनिक खर्चको दिशा तथा आगामी आर्थिक वर्षका योजनाबारे संसद्मा व्यापक बहसको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछन् ।
साथै, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, विगतका योजनाको प्रगति तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा संसद्मा हुने यो छलफललाई नीति निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आवश्यकता, जनचासोका विषय तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई पनि छलफलमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन, विधेयक प्रक्रिया, सांसदहरूको सहभागिता तथा संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस हुने बताइएको छ ।
आवश्यक संशोधनसहित नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया पनि यही अधिवेशनबाट अगाडि बढाइने तयारी रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली संशोधनलाई संसद्को कार्यक्षमता सुधार, बैठक सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संसदीय अभ्यासलाई समयानुकूल बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
संसदीय समितिको भूमिका, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तनको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
सरकार आगामी जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेकाले त्यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफललाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
आगामी दिनमा मन्त्रालयगत बजेट, खर्च प्राथमिकता, आर्थिक विधेयक तथा राजस्व नीतिमाथि समेत संसद्मा विस्तृत छलफल हुने कार्यतालिका रहेको छ ।

