काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट आजपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा उक्त रिटमाथि पेसी तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित पौडेलको नियुक्ति बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
पौडेलकोे नियुक्तिविरुद्ध गत जेठ १२ गते अधिवक्ताहरु विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले पौडेल राजनीतिक स्वार्थ भएको व्यक्ति भएकाले गैरकानूनी रुपमा ऐनको बर्खिलाफ गएर गभर्नर नियुक्त गरिएको दाबी गरेका थिए । उक्त रिटमाथि जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतलको कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
निवेदनमा गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी हासिल गरेको नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता हासिल गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत पेश गरिएको छ ।