प्रदूषण मापदण्ड तुहाउने व्यापारीको खेलमा मुख्यसचिवको साथ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरिएको खुलासा

काठमाण्डौ । सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई युरो ६ मा स्तरोन्नति गरेर लागू गरेको १३ वर्षपछि फेरि पुरानै युरो ३ मापदण्डका गाडी आयात गर्न दिने खेलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई गलत व्याख्या गरेको खुलासा भएको छ। यो विवादले वातावरण संरक्षणको नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

युरो ६ लागू भइसक्दा युरो ३ को लबिङ

सरकारले २०८२ असार १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरी असार ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो मापदण्डअनुसार असार ९ गतेसम्म एलसी खोलिएका सवारी आयातमा पुरानो मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था थियो। तर, युरो ६ लागू भइसकेको अवस्थामा मुख्यसचिव अर्यालले केही व्यापारीको स्वार्थमा एकपटकका लागि युरो ३ गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने लबिङ गरेको खुलासा भएको छ।

केपी शर्मा ओलीको सरकारमा युरो ३ गाडी आयातको प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो। तर, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई मुख्यसचिव अर्यालले गलत ब्रिफिङ गरे। उनले अघिल्लो सरकारले ‘खुसुक्क’ युरो ६ लागू गरेर व्यवसायीको व्यापारमा असर पारेको भन्दै एकपटकका लागि युरो ३ गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने तर्क राखे। यो गलत व्याख्याका आधारमा मन्त्रीपरिषदले मंसिर १५ सम्म युरो ३ गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गर्‍यो।

वातावरण विभागले युरो ३ गाडी आयात गर्न नहुने अडान लिएपछि मुख्यसचिवको दबाबमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो। समितिको संयोजकमा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी थिए भने अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य थिए। समितिले साउन २ गते नाडा र नाइमासँग छलफल गरी तथ्यांक र कानुनी आधारमा युरो ३ गाडी आयात गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिको निष्कर्ष : युरो ३ आयातमा आर्थिक दायित्व छैन

समितिको प्रतिवेदनमा व्यवसायीहरूले पेश गरेको प्रोफर्मा इनभोइस (पीआई) र दुई वर्षको आयात–बिक्री तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ। केही आयातकर्ताले पेश गरेको पीआई फोटोसप गरेर बनाएको समेत पाइयो। समितिले युरो ३ गाडी आयात गर्न दिनुको औचित्य नरहेको र यो मापदण्ड कार्यान्वयनले वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठहर गरेको छ। साथै, नेपाली आयातकर्ताले युरो ३ को अर्डरलाई कूटनीतिक माध्यमबाट युरो ६ मा परिवर्तन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

मुख्यसचिवको गलत ब्रिफिङ र मन्त्रीपरिषदको निर्णय

केपी शर्मा ओलीको सरकारमा युरो ३ गाडी आयातको प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो। तर, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई मुख्यसचिव अर्यालले गलत ब्रिफिङ गरे। उनले अघिल्लो सरकारले ‘खुसुक्क’ युरो ६ लागू गरेर व्यवसायीको व्यापारमा असर पारेको भन्दै एकपटकका लागि युरो ३ गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने तर्क राखे। यो गलत व्याख्याका आधारमा मन्त्रीपरिषदले मंसिर १५ सम्म युरो ३ गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गर्‍यो।

वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नै समितिको निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यसचिवको दबाबमा भन्सार विभागलाई युरो ३ गाडी पास गर्न पत्र लेखे। यो पत्र असोज १२ गते दसैँ बिदा सुरु हुनुअघि नै लेखिएको थियो। मन्त्रालयले गलत कामको जिम्मेवारी लिन नचाहे पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णय भन्दै पन्छिएको देखिन्छ।

व्यापारीको लबिङ र फर्जी पीआई

अशोक लेल्यान्डको आयातकर्ता आइएमई मोटर्ससहित टाटा मोटर्स, एसएमएल ईसुजु, टोयोटा, भारतबेन्ज, आइसर, बजाज, यामाहा, सुजुकी, होन्डालगायतका व्यवसायीले युरो ३ गाडी आयात गर्न लबिङ गरेका थिए। तर, समितिको अध्ययनले अधिकांश आयातकर्ताको तथ्यांक म्याच नभएको र केहीले फर्जी पीआई पेश गरेको पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवसँग विशेष सम्बन्ध भएको एक कम्पनीबाहेक अन्य आयातकर्ता लबिङबाट पछि हटेका छन्।

वातावरण संरक्षणमा चुनौती

सरकारले २०८२ वैशाख १९ को नीति तथा कार्यक्रममा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो निर्णयलाई व्यवसायी र सरोकारवालाले समेत स्वागत गरेका थिए। तर, मुख्यसचिव अर्यालको गलत व्याख्या र दबाबले वातावरण संरक्षणको यो महत्त्वपूर्ण कदममाथि प्रश्न उठेको छ। युरो ३ गाडी आयातले वायु प्रदूषण बढ्ने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

आगामी कदम के ?

वातावरण मन्त्रालय र समितिको प्रतिवेदनले युरो ३ गाडी आयात गर्न नहुने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेको छ। तर, मन्त्रीपरिषदको निर्णय र मुख्यसचिवको दबाबले यो मुद्दा थप जटिल बनेको छ। अब सरकारले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने कि व्यापारीको स्वार्थलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो प्रकरणले मुख्यसचिव अर्यालको भूमिका र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।