सेबोनमाथि सरकारको निर्लज्ज हस्तक्षेप, पूँजीबजारमाथि पनि खेलवाड: डा.कार्की

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयले सेबोनमाथि निर्लज्ज किसिमतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।  

सुप्रिम रेगुलेटरको रुपमा आफू मातहतको रेगुलेटरलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा उल्टै अर्थमन्त्रालयले अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।  

विगत ३ सातादेखि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आन्दोलनको विषयमा बोल्दै डा. कार्कीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् । 

'अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव संचालक र कानून मन्त्रालयका सहसचिव अर्का संचालकसमेतको  संचालक समिति (नेपाल धितोपत्र बोर्ड-सेबोन)ले कानूनसम्मत कोष खडा गरी (जसमा म पनि तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षबाहेक अरू कर्मचारीले मात्र पाउने गरी कुनै न कुनै रूपमा निर्णयमा संलग्न छु)आफूले आर्जित नाफा (सरकारको आयमा होईन)को केही सीमित अंश सो कोषमा जम्मा गरी साढे दुई दशकभन्दा बढीदेखि  खाइरहेको सुविधालाई अख्तियारको हौवा देखाएर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई सचिवस्तरीय  निर्णयले खारेज गरेर निर्लज्ज किसिमले हस्तक्षेप  गरेको  छ ।' डा. कार्कीले भनेका छन्- 'सुप्रिम रेगुलेटरको रूपमा आफू मातहतको रेगुलेटरलाई सुरक्षा दिनुपर्नेमा यस्तो अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गरेको देख्दा त्यहाँको जनशक्ति मात्र भाँडिने होईन, भर्खर हुर्कन लागेको पूँजीबजारमाथिको पनि हस्तक्षेप÷खेलवाड हो । यो अन्यायविरुद्ध कर्मचारी तीन हप्तादेखि हडतालमार्फत आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसबाट लगानीकर्तालाई पनि ठूलो मार परिरहेको छ ।' 

डा. कार्कीले पूँजीबजारसहित अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका निष्कलंक अर्थमन्त्रीले संवेदनशील भई सो अनधिकृत पत्र  फिर्ता लिएर  यसको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।  

'यस्तो अवाञ्छनीय र अनधिकृत कार्य पहिले पहिलेका आठ पासे र अर्थशास्त्रको क ख पनि नजान्ने अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेका/गरेका  भए पनि तत्काल सुधार  गर्नुपर्नेमा उहाँको कार्यकालमा कसरी यति लामो अवधिसम्म पनि समाधान भएन ? यो अचम्म र लाजलाग्दो विषय भएकोछ ।'-उनले अगाडि भनेका छन् ।

यस्तै, डा. कार्कीले सरकारले सेबोनलाई विश्व अभ्यासविपरीत कर लगाएर लामो समयदेखि अन्याय गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।  

'सेबोनलाई २०७४/७५ सम्म आयकर छुट दिएकोमा नियामक निकाय सरकारकै अंग भएकोले आयकर नलाग्ने विश्व अभ्यास विपरित २०७५/७६ देखि आयकर लगाई (जब कि राष्ट्रबैंकमा लाग्दैन) सेबोनलाई अन्याय भईरहेको छ । तसर्थ बुझेका अर्थमन्त्रीले यो आयकर पनि हटाउनु पर्दछ।'-उनले भनेका छन्।