आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भईसक्योः अर्थमन्त्री

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि केही नीति तथा कानून समेत बनिरहेको र कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू कार्यान्वयन भईसकेको बताए ।  

यद्यपी कतिपय सुझावहरु भने कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता प्रकृतिका सिफारिसहरुका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । उनले आगामी बजेटसम्म ठोस परिणाम देखिने समेत दाबी गरे ।  

हाल राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार आउनुका कारण उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव नै भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए । यस्तै कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत सम्बोधन गरिएको उनले बताए ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले अर्थतन्त्रको आमूल सुधारका लागि सुझावहरु समेटेर तत्कालिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ।जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन  गर्न कानून निर्माण गर्ने लगायत छन्।  

यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने , जाजरकोट भुकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा लमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ।