बैंकलाई राहत, साना उद्योगलाई अवसरः पूँजी नियममा राष्ट्र बैंकको ठूलो छुट

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लागू हुने पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै ३० मिलियन रुपैयाँसम्मका निश्चित प्रकारका एसएमई कर्जालाई कम जोखिमयुक्त मान्दै ६० प्रतिशत मात्रै जोखिम तौल (Risk Weight) लागू गर्ने प्रावधान थपिएको छ।

यसअघि यस्तो कर्जा वर्गका लागि छुट्टै व्यवस्था थिएन। अब भने कृषि, सूचना प्रविधि (IT) वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सम्बन्धित, पर्याप्त धितो वा ग्यारेन्टी भएको र परियोजना बीमाले सुरक्षित गरिएका कर्जालाई मात्रै यो सुविधा दिइनेछ।

राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधानलाई Capital Adequacy Framework 2015 र 2007 दुवैमा समावेश गर्दै जोखिम तौल गणना गर्ने फारामहरूमा समेत नयाँ कर्जा वर्ग समेटेको छ। यसले बैंकहरूलाई एसएमई कर्जालाई छुट्टै रूपमा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ नीतिपछि बैंकहरूको पूँजी दबाब घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। जोखिम तौल घट्दा समान पूँजीमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएकाले विशेषगरी साना तथा उत्पादनमुखी व्यवसायमा कर्जा विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले कृषि, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्नेछ भने वित्तीय समावेशीकरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तर, सुविधा पाउन कडा सर्त राखिएकाले जोखिम नियन्त्रण पनि सँगै हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

यद्यपि, यस्तो छुटको दुरुपयोग हुन नदिन नियामकीय निगरानी कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।