काठमाण्डौ, नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीले अब प्रत्येक १५ दिनमा तलब पाउनेछन्।
यसको सुरुवात वैशाख १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिएको छ। पहिलो चरणमा यी दुई निकायका कर्मचारीले पाक्षिक रूपमा तलब पाउन थालेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको भुक्तानी पठाइसकिएको छ भने अन्य सरकारी कार्यालयका लागि पनि प्रणाली खुला गरिएको छ। सबै निकायमा विस्तार गर्न परिपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते नै महिनामा दुई पटक तलब दिने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
वर्षौंदेखि महिनाको अन्त्यमा एकमुष्ट तलब दिने प्रचलन तोड्दै यो प्रणाली शुरु गरिएको हो। हाल पाइलट परियोजनाका रूपमा शुरु गरिएको यो व्यवस्था क्रमशः सबै संघीय निजामती कर्मचारीमा विस्तार गरिने लक्ष्य छ।
नयाँ प्रणालीअनुसार तलब र भत्ता स्वतः दुई बराबर भागमा विभाजन भएर भुक्तानी हुनेछ। साथै कर, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर, बीमा र पेन्सनका रकम पनि दुई किस्तामा कट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सरकारी नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। पहिले महिनाको अन्त्यमा एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिँदा कोषमा दबाब पर्ने गर्थ्यो भने अब त्यो भार विभाजित हुनेछ।
यस्तै, कर्मचारीको हातमा छिटो–छिटो पैसा पुग्दा बजारमा माग बढ्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा यसले राहत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
हाल परीक्षणको रूपमा शुरु गरिएको यो प्रणाली सफल भएमा शिक्षक, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।

