औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति, पूँजी र बजार अभाव प्रमुख चुनौतीः राष्ट्र बैंकको अध्ययन

काठमाण्डौ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभाव, पूँजीको कमी, उच्च उत्पादन लागत तथा उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनजस्ता बहुआयामिक चुनौती सामना गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, प्रविधिगत पछौटेपन, उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु तथा बढ्दो जनशक्ति पलायन औद्योगिक विकासका प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेका छन्।

प्रतिवेदनमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कच्चा पदार्थको सहज व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा निर्यातजन्य वस्तुको विविधीकरण गर्नु वर्तमान समयका प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरूले विशेषगरी पूँजी अभाव र बजारीकरणको समस्या भोगिरहेका छन्। साथै, ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेकाले उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कमजोर औद्योगिक पूर्वाधारका बीच वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी उद्योगका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउनु तथा उत्पादित वस्तुको लागत र गुणस्तर सुधार गरी आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुन सक्ने भन्सार छली तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन र औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यस प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति अभाव, कमजोर पूर्वाधार, निर्यातयोग्य वस्तुको ब्रान्डिङ तथा प्रमाणीकरणको कमी, न्यून उत्पादकत्व र कमजोर निर्यात क्षमता पनि औद्योगिक विकासका बाधक बनेका छन्।

चुनौतीका बाबजुद नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता तथा सहज बैंकिङ पहुँचले उद्योग विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

कृषि उत्पादन, जडिबुटी, खानी तथा खानीजन्य पदार्थको उपलब्धता उद्योग विकासका आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यस्तै, सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सफ्टवेयर विकास, आईटी सेवा तथा आउटसोर्सिङ उद्योगको विस्तारको सम्भावना पनि उच्च रहेको बताइएको छ।

मधेस प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन, तरकारी, फलफूल तथा दुग्ध उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग, चिनी उद्योग, दुग्ध उद्योग र पशु आहार उद्योग विस्तारको उच्च सम्भावना रहेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाका कारण पर्यटन तथा हस्तकला उद्योगको विकास पनि सम्भव देखिएको छ।

बागमती प्रदेशमा कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन तथा जडिबुटी प्रशोधन उद्योगको पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, डिजिटल प्रविधिको उपयोगमार्फत बजार विस्तार तथा विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न सकिने जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन र इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार विस्तार गर्न सके औद्योगिक विकासले गति लिने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।