(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो ।
यसलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ, जसले लामो समयदेखि देखिँदै आएको कानूनी अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीलाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा गरिएको संशोधनपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको हो ।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ का कारण आयोगद्वारा जारी गरिएका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय भएपछि नीतिगत अन्योलता उत्पन्न भएको थियो ।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै उक्त कानूनी रिक्तता अन्त्य भएको आयोगले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गर्ने निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) का कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिबापत सरकारले सम्बन्धित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू हुने भएको छ ।
यसले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार नयाँ कार्यविधिले छात्रवृत्तिको वितरण प्रक्रिया स्पष्ट बनाउने, संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरिसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
.png)
.jpg)
