(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
उक्त कोषमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट आएको रकम समावेश रहेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो।
खर्च संरचनाअनुसार पुँजीगततर्फ १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फ ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये ५६.४२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ।
निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको कमजोर विस्तार, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा अपेक्षित गति नआउनु र व्यापारिक गतिविधिमा सुस्तता देखिनु आर्थिक वृद्धिमा दबाबका प्रमुख कारण भएको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत थियो।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी )चालू आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्रिय ( जीडीपी ) मा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४।२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत पुगेको र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राजस्व वृद्धि र पूर्वाधारतर्फको प्रगति सकारात्मक संकेत भएपनि आर्थिक वृद्धिदर घट्नुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको चुनौतीलाई देखाएको छ।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा थप ध्यान दिन नसकिए दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्राप्त स्रोतले प्रदेशको आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाएको छ।
.png)
