देशभरका अदालतबाट रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध अभियोग हटाइयो, सहकारी ठगी मुद्दा यथावत्

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर गरिएका संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू पूर्ण रूपमा हट्ने भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएसँगै लामिछानेविरुद्ध उक्त अभियोग लगाइएका सबै जिल्लाका मुद्दामा समान अवस्था सिर्जना भएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिन आदेश दिएको हो।  

यसअघि रुपन्देही, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतले पनि समान प्रकृतिका अभियोगमा मुद्दा फिर्ता गर्ने आदेश दिइसकेका थिए।  

पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध देशभर दायर भएका संगठित अपराधका सबै अभियोग निष्क्रिय भएका छन्।

सहकारी बचत रकमको दुरुपयोग र अपचलनसँग जोडिएका विभिन्न प्रकरणमा लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप लगाइएको थियो।  

अनुसन्धानपछि सरकारी पक्षले विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतहरूले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै ती आरोप फिर्ता गर्न आदेश दिएका हुन्।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता भइसकेको छ। 

त्यससँगै लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेकका अधिकांश अतिरिक्त अभियोगहरू हट्ने अवस्था बनेको छ।

यद्यपि, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहेको छ।

अदालतका आदेशहरूले अन्य अभियोग हटाए पनि सहकारीको बचत रकम अपचलन र ठगीसँग सम्बन्धित आरोपमाथिको कानूनी प्रक्रिया भने अझै जारी रहनेछ।

अब मुद्दाको मुख्य केन्द्र सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको परीक्षणमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

अदालतको यो निर्णय लामिछाने मात्र नभई सोही प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका अन्य प्रतिवादीहरूका लागि पनि लागू हुने भएको छ।  

जीबी राईलगायत अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पनि सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध तथा अन्य सम्बन्धित अभियोगहरू फिर्ता भएका छन्।

पछिल्ला अदालतका आदेशहरूले सहकारी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई नयाँ मोड दिएको छ।  

अब न्यायिक प्रक्रिया मुख्यतः सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप, आर्थिक कारोबारको प्रकृति, रकमको प्रयोग तथा प्रतिवादीहरूको संलग्नतामाथि केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ।